Wed, Sep 19, 2018 08:59



होमपेज › Pune › व्यवस्थापकीय मंडळामुळे नागरी बँकांत भांडणे वाढणार

व्यवस्थापकीय मंडळामुळे नागरी बँकांत भांडणे वाढणार

Published On: Aug 14 2018 1:35AM | Last Updated: Aug 14 2018 1:24AM



पुणे : किशोर बरकाले

नागरी सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता आणण्याचे कारण पुढे करून लोकनियुक्‍त संचालक मंडळाबरोबरच तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक व्यक्‍तींचा समावेश करण्यासाठी व्यवस्थापकीय मंडळ आणण्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) सूचनेस नॅशनल बँकिंग फेडरेशनचे उपाध्यक्ष आणि दी महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी विरोध केला आहे. 

या सूचनेमुळे नागरी बँकिंगची चळवळ अडचणीत येऊन दोन सत्तास्थानामुळे गटबाजी वाढून बँकिंगच्या प्रगतीचा वेग मंदावेल; शिवाय भांडणे वाढतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.  व्यापारी बँकांचे एनपीएचे प्रमाण अधिक असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने व्यापारी बँकावरील व्यवस्थापकीय मंडळावर नागरी बँकांमधील तज्ज्ञ नेमावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

देशातील नागरी बँकिंग क्षेत्राने 2010 पासून प्रथम हा प्रस्ताव वाय. एच. मालेगम समितीने सुचविल्यापासूनच विरोधाची भूमिका घेतलेली आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्वतंत्र व्यवस्थापकीय मंडळाऐवजी निवडून आलेल्या संचालक मंडळामध्येच आवश्यक ते बदल करून तज्ज्ञ व व्यावसायिक व्यक्तींचे व्यवस्थापकीय मंडळ आणण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यावर 24 जुलैपर्यंत सूचना मागविल्या असून, बँकिंग क्षेत्राचा त्यास तीव्र विरोध असल्याचे अनास्कर यांनी सांगितले. 

ते म्हणाले की, सहकार खात्याच्या मध्यस्थींशिवाय संचालक मंडळातील कोणत्याही सदस्यांवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार स्वतःच्या उपविधीमध्ये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तशा प्रकारचे आदर्श उपविधी यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेस दिले आहेत. परंतु, यानंतरही रिझर्व्ह बँकेने मालेगम आणि आर. गांधी समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी संचालक मंडळाची व त्याची अंमलबजावणी  व्यवस्थापकीय मंडळ करणार आहे, तर होणार्‍या परिणामांची जबाबदारी सहकार कायद्यानुसार संचालक मंडळाची राहणार आहे. शिवाय व्यवस्थापकीय मंडळाची चौकशीही होणार नसल्याने कामकाजात विरोधाभास निर्माण होऊन बँका चालविणे कठीण होणार आहे. दोन मंडळांमधील विसंवादामुळे बँकेच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; तसेच दोन संचालक मंडळांतील विसंवादामुळे बँकेत भांडणे वाढण्याची शक्यता आहे. व्यवस्थापकीय मंडळाची तरतूद राज्याच्या सहकार कायद्यात नसल्याने त्याला लगेचच मूर्त स्वरूप येणे कठीण असले तरी त्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे विरोध नोंदविण्यात येणार आहे.
 
नागरी बँकाच अधिक सक्षम

ठेवींच्या वर्गवारीनुसार शून्य ते 10 कोटींपर्यंत 124 बँका (7.74 टक्के), 10 ते 25 कोटींपर्यंत 232 बँका (14.85 टक्के), 25 ते 50 कोटी 308 बँका (19.72 टक्के), 50 ते 100 कोटींपर्यंत 285 बँका (11.25 टक्के), 100 ते 250 कोटींपर्यंत 324 बँका (20.74 टक्के), 250 ते 500 कोटींपर्यंत 133 बँका (8.51 टक्के), 500 ते 1000 कोटींपर्यंत 85 बँका (5.44 टक्के) आणि एक हजार कोटींहून अधिक ठेवी असलेल्या 71 बँकांचा (4.55) समावेश आहे. 100 कोटींहून अधिक ठेवी असलेल्या नागरी बँकांमध्ये प्रथम व्यवस्थापकीय मंडळ आणण्याचे आरबीआयने प्रस्तावित केले आहे. शंभर कोटींच्या आतील ठेवी असलेल्या बँकांमध्ये एकूण 18 टक्के ठेवी असून, दोन वर्षांनंतर त्यावर व्यवस्थापकीय मंडळ आणण्याचे आरबीआयचे नियोजन आहे. व्यापारी बँकांचे निव्वळ अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (नेट एनपीए) 5.30 टक्के इतके आहे. जे नागरी सहकारी बँकांमध्ये 2.73 टक्के आहे. यावरूनच नागरी सहकारी बँकांची संचालक मंडळे सक्षमपणे काम करीत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे आरबीआयकडून नागरी बँकांमध्ये व्यावसायिकता आणण्यासाठी व्यवस्थापकीय मंडळ नेमण्याची सूचना अव्यवहार्य आहे.

रिझर्व्ह बँकेला हवे थेट नियंत्रण...

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला नागरी बँकांवर थेट नियंत्रण हवे असल्याने नवा बदल प्रस्तावित केला आहे. सध्या प्रत्येक राज्याचा सहकार कायदा अस्तित्वात असून, कारवाई करायची म्हटल्यास सहकार विभागाकडे रिझर्व्ह बँकेला जावे लागते. त्यानंतरच कारवाईला सुरुवात होते. शिवाय कारवाई झाली तरी मंत्री पातळीवर त्यास दहा-दहा वर्षे स्थगिती मिळते. म्हणून संचालक मंडळात चुकीचे काही झाल्यास किंवा कोणताही संचालक चुकीचे काम केल्यास कारवाईचे थेट अधिकार मिळावेत म्हणून रिझर्व्ह बँक प्रयत्न करीत आहे. मागील 10 वर्षे हा बदल करण्यास राज्ये तयार झालेली नसल्याने पुन्हा सूचना मागविण्यात आल्या असून, त्यास बँकिंग फेडरेशनचा विरोध आहे.