Mon, Nov 19, 2018 17:46



होमपेज › Pune › स्वच्छता उपविधीवर मागवणार नागरिकांच्या हरकती 

स्वच्छता उपविधीवर मागवणार नागरिकांच्या हरकती 

Published On: Jan 29 2018 7:42PM | Last Updated: Jan 29 2018 6:45PM



पुणे : प्रतिनिधी, 

शहर अस्वच्छ करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य उपविधी 2017’ वर जाहीर प्रकटनाद्वारे नागरिकांच्या हरकती आणि सुचना मागविण्यात येणार आहेत. यासंबंधी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी मांडलेल्या उपसुचनेस महापालिकेच्या मुख्य सभेत सोमवारी मंजुरी दिली. दरम्यान या उपसभेवर चर्चा करण्याची परवानगी देण्यावरून सुरुवातीस सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गोंधळ झाला.   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून राबवण्यात येणारे  स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार संपूर्ण देशात राबवत आहे. मात्र दुसरीकडे शहरात कचर्‍याची समस्या गंभीर आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून पुणे महापालिकेने शहर अस्वच्छ करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी ‘सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य उपविधी 2017’ वर चर्चा करण्यासाठी पालिकेच्या विधी समिती तयार केली. मागील पाच वर्षापासून प्रलंबीत असलेल्या उपविधीला विधी समितीने आणि स्थायी समितीने मान्यता दिली. या उपविधीला मंजुरी देताना आणखीन दोन उपसूचनाही मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सोसायट्यांमधील गार्डन वेस्टसाठी शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, यासाठी शुल्क आकारू नये, ही उपसूचना विधीने मंजूर केली होती. त्याचा समावेश करून स्थायीमध्ये प्रस्ताव मंजुर केला होता. याशिवाय जनावरांचे घर आणि पशुंचे रुग्णालय हे वेगळे करण्यात येण्यासंदर्भातही सूचना करण्यात आली. स्थायीच्या मंजुरीनंतर पालिकेच्या मुख्य सभेनेही या उपविधीस मंजुरी दिली. 

या पार्श्वभुमीवर सोमवारी झालेल्या पालिकेच्या मुख्य सभेत या विषयाला आमचा विरोध नाही, मात्र या विषयावर सभागृहात चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विषयाची माहिती देऊन बोलण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी केली. जर का सभागृहात अशा विषयावर चर्चा होणार नसेल तर सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतल्यानंतर महापौरांनी विरोधकांतर्फे दोघांनीच बोलावे, असे आदेश दिले. महापौरांच्या आदेशानंतर कॉग्रेसचे अविनाश बागवे आणि राष्ट्रवादीचे सुभाष जगताप यांनी आपली मते मांडली.

अविनाश बागवे म्हणाले, उपविधीच्या पुस्तकात उल्लेख केलेल्या अनेक गोष्टींवर योग्य नियोजन केले तर पालिकेच्या पैशाची मोठी बचत होईल. रस्त्यांच्या कडेला ठिकठिकाणी कचरा पडलेला दिसतो, नागरिक पैसे देत नाहीत म्हणून तेथील कचरा उचलला जात नाही, प्रशासनामुळेच सार्वजनिक शौचालयांची दुरावस्था होते. यामुळे बेकायदेशीर कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवावी असे बागवे म्हणाले. 

सुभाष जगताप म्हणाले, ही उपविधी योग्य आहे, मात्र ही योग्य प्रकारे राबवली जाणे गरजेचे आहे. अनेक कायदे केले जातात, मात्र कारवाई केली जात नाही. दर तीन महिन्यांनी कारवाईसंदर्भात सभागृहास माहिती देणे गरजेचे आहे. या उपविधीवर नागरिकांच्या सुचना आणि हरकती मागवण्याची गरज आहे.

यानंतर उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी या उपविधीवर जाहीर प्रकटनाद्वारे नागरिकांच्या हरकती आणि सुचना मागविण्याची उपसुचना मांडली, त्याला मान्यता देण्यात आली.

दंडात्मक कारवाई करण्याचा उपविधीला अधिकार

या उपविधीनुसार शहरात अस्वच्छता करणार्‍यांना 1 हजार ते 1 लाखापर्यंत दंड केला जाऊ शकतो. घर, संस्था, कारखाना, उद्योग येथील कचर्‍यांचे योग्य संकल न केल्यास 1 ते 10 हजार, त्या कचर्‍यापासून आजार उत्पन्न झाल्यास 5 ते 20 हजार, नदीपात्रात कचरा फेकल्यास 1 ते 3 हजार, मोकळ्या जागेवर कचरा फेकल्यास 3 ते 10 हजार, राडारोडा नदीपात्रात किंवा डोंगरावर फेकल्यास 5 ते 25 हजार, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास किंवा लघुशंका केल्यास 5 हजार आणि कचरा जाळल्यास 5 ते 25 हजार रुपये दंड करण्याचा अधिकार या उपविधीस असणार आहे.