होमपेज › Pune › पुण्यातील बड्या बिल्डरसाठी बदलले रस्त्याचे आरक्षण

पुण्यातील बड्या बिल्डरसाठी बदलले रस्त्याचे आरक्षण

Published On: Mar 08 2018 1:20AM | Last Updated: Mar 08 2018 1:17AM



पुणे : पांडुरंग सांडभोर

शहराच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण बदलात राज्याच्या नगरविकास खात्यानेच कसा गोलमाल केला आहे, याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शहराच्या वगळलेल्या भागाच्या आराखड्यास मंजुरी देताना एका बड्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या प्लॉटमधील  रस्त्याचे आरक्षण अवघ्या दोन तासातच रद्द करून ते दुसर्‍याच्या प्लॉटमध्ये स्थलांतरित करण्याचा प्रताप नगरविकासने केला आहे. 

एकीकडे सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास वर्षानुवर्षे वेळकाढूपणा करणार्‍या नगरविकास विभागाने दाखविलेल्या या कार्यतत्परतेने संशयाचे ढग निर्माण झाले आहेत.शहराच्या जुन्या हद्दीच्या रखडलेल्या विकास आराखड्यास गतवर्षी जानेवारी महिन्यात मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या आराखड्यातील काही आरक्षणांचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला होता, त्यामधील फेरबदलांवरील आरक्षणांवर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पार पडली.

या वगळलेल्या आराखड्याच्या (ईपी) मंजुरीची अधिसूचना शासनाने दि. 17  फेब्रुवारीला काढली,  त्यात मुंढवा येथील सर्व्हे न. 83 ‘अ’ व 84 यांच्या हद्दीवर 24 मीटर रस्त्याचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले होते. मात्र, ज्या दिवशी ईपीच्या मंजुरीची अधिसूचना काढण्यात आली, त्याच दिवशी लगेचच दोन तासात नगरविकास खात्याने एक शुध्दीपत्रक काढले, या शुध्दीपत्रकात सर्व्हे न. 83 ‘अ’ व 84 या हद्दीतून जाणार्‍या रस्त्याचे आरक्षण पूर्णपणे रद्द करून ते सर्व्हे नं. 84 मध्ये स्थलांतरित केले. त्यामुळे हा रस्ता आता सर्व्हे नं. 84 मध्ये आरक्षित झाला आहे.

दरम्यान नगरविकास खात्याने रस्त्याचे आरक्षण स्थलांतरित करण्याची जी तत्परता दाखविली, त्यामागे एका बड्या बांधकाम व्यावसायिकाचे हात असल्याचे सांगण्यात आले. सर्व्हे नं. 83 हा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाचा आहे.  त्याच्या प्लॉटमधील रस्त्याच्या आरक्षणामुळे या  बांधकाम व्यावसायिकाला त्याचा फटका बसला असता, त्यामुळे आपल्या वजनाचा वापर करून या बांधकाम व्यावसायिकाने विकास आराखड्याची मंजुरीची अधिसूचना निघाल्यानंतर अवघ्या तासा-दीड तासात सूत्रे फिरविली आणि लगेचच त्यानंतर आरक्षण बदलाचे शुध्दीपत्रक निघाले.  

एकिकडे  शहराच्या विकास आराखड्याच्या मंजुरीस ज्या नगरविकास खात्याने दोन ते तीन वर्षे लावली, ज्या नगरविकास खात्याला बारा ते तेरा वर्षांनंतरही शहरातील बीडीपी आरक्षणाबाबत निर्णय घेता आलेला नाही, त्याच नगरविकास खात्याने या बड्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्लॉटमधील आरक्षित रस्ता अवघा दोन तासात  रद्द करण्याचा चमत्कार केला आहे. त्यामुळे या निर्णयात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चा आहे.