Mon, Sep 24, 2018 04:15



होमपेज › Pune › कॅन्टोन्मेंटचे सहाशे कोटी ‘सर्व्हिस चार्जेस’ केंद्राकडे थकीत

कॅन्टोन्मेंटचे सहाशे कोटी ‘सर्व्हिस चार्जेस’ केंद्राकडे थकीत

Published On: Mar 15 2018 1:20AM | Last Updated: Mar 15 2018 12:35AM



पुणे : प्रतिनिधी

आर्थिकदृष्ट्या पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रचंड अडचणीत आले असून, ठेवी मोडून दैनंदिन खर्चासह अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे वेतन देण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाकडे असलेल्या जीएसटीचा निधी, त्याचप्रमाणे अनेक वर्षापासून केंद्र शासनाकडे थकीत असलेले सहाशे कोटी रुपयांचे सर्व्हिस चार्जेस वेळेत मिळाले तरच, बोर्डाची आर्थिक प्रकृती सक्षम होण्याची शक्यता  आहे..

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मागील अनेक वर्षापासून केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाकडे सर्व्हिस चार्जेसचे सहाशे कोटी रुपये थकीत आहेत. मागील तीन वर्षापूर्वी हीच रक्कम तीनशे कोटी रुपयांच्या आसपास होती. याबाबत बोर्ड प्रशासनाने अनेकवेळा संरक्षण विभागाकडे स्मरणपत्रे पाठविली आहेत; मात्र त्याची दखल न घेतल्यामुळे हळूहळू ही रक्कम वाढत जाऊन, ती सध्या सहाशे कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत असलेल्या विविध कार्यालये, लष्कराच्या छावण्या, सैनिक आणि अधिकार्‍यांची निवासस्थाने यांना पाणीपुरवठा करणे, विजेची व्यवस्था करणे, देखभाल दुरुस्ती करणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, रस्ते आणि परिसर स्वच्छ  ठेवणे, ही सर्व व्यवस्था बोर्ड प्रशासनास करावी लागते. 

या पोटी केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाच्या वतीने प्रशासनास सर्व्हिस चार्जेस देण्यात येतो.  मागील कित्येक वर्षापासून लष्कराच्या विविध भागात विनासायास सेवा देण्याचे काम सुरू आहे;  परंतु या सेवेचा मोबदला मात्र अजूनही प्रशासनास मिळालेला नाही, त्यामुळे बोर्डाची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावली आहे.

जीएसटीबाबत आज होणार सभेत वादळी चर्चा

केंद्र शासनाने एलबीटी रद्द करून देशात केवळ जीएसटी हीच करप्रणाली अवलंबिली आहे. या जीएसटीचा फटका पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डास चांगलाच बसला आहे. एलबीटीच्या माध्यमातून वर्षाला किमान 80 कोटी रुपयांचे उत्पन्न बोर्ड प्रशासनास प्राप्त होत असे. त्यामुळे विविध विकास कामांबरोबरच अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे महिन्याचे वेतन, दैनंदिन खर्च जाऊन रक्कम शिल्लक राहात होती. त्यामुळे प्रशासनाच्या विविध बँकामध्ये ठेवी वाढल्या होत्या.

मात्र जुलै 2017 पासून एलबीटी बंद होऊन देशात जीएसटी सुरू झाल्यामुळे बोर्ड प्रशासनाचे आर्थिक स्त्रोत पूर्णपणे बंद पडले आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या प्रशासनास रोजचा गाडा हाकणे अवघड झाले आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या जीएसटीचा निधी लवकरात लवकर मिळावा या विषयावर गुरुवारी (दि.15) होणार्‍या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.