Wed, Sep 26, 2018 08:13



होमपेज › Pune › ‘सिंहगड’वर प्रशासक नेमण्याचे ‘सीएम’चे संकेत

‘सिंहगड’वर प्रशासक नेमण्याचे ‘सीएम’चे संकेत

Published On: Mar 01 2018 1:53AM | Last Updated: Mar 01 2018 1:48AM



पुणे : प्रतिनिधी

गेल्या 14 महिन्यापासून प्राध्यापकांचे वेतन थकविणारे सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीमध्ये विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांचे आंदोलन सुरु आहे. प्राध्यापकांचे वेतन देण्यात असमर्थ असलेल्या सिंहगड संस्थेवर प्रशासक नेमण्यात येईल, असे आश्‍वासान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

सिंहगड संस्थेने प्राध्यापकांचे थकीत वेतन द्यावे, यासाठी प्राध्यापकांनी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. या प्राध्यापकांनी आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी (द़ि 27) मंत्रालयात भेट घेत, संस्थेद्वारे प्राध्यापकांना 16 महिन्यापासून वेतन मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी संस्थेवर प्रशासक नेमण्यास मुख्यमंत्री सकारात्मक असून, त्यांनी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे यांसदर्भात माहिती मागविली असल्याची माहिती शिष्टमंडळातील प्राध्यापकांनी दिली.

दरम्यान, सिंहगड संस्थेद्वारे सर्व महाविद्यालयांच्या प्राध्यापक कर्मचार्‍यांचे वेतन गेल्या 16 महिन्यापासून थकविले आहे. याबाबत अनेकदा वेतन वेळेत देण्याची मागणी प्राध्यापकांद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, वेळोवेळी आश्‍वासन देऊनही वेतन देण्यास सिंहगड संस्था टाळाटाळ करत होती. महागाईच्या काळात संसाराचा गाडा हाकायचा कसा, असा प्रश्न प्राध्यापकांपुढे उभा राहिला होता. त्याविरोधात संघटीत होत प्राध्यापकांनी 18 डिसेंबर पासून असहकार आंदोलन पुकारले आहे. 

प्राध्यापक आणि कर्मचारर्‍यांनी सुरू केलेल्या काम बंद आंदोलनामुळे लाखो रुपयांचे शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांची पंचाईत झाली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक क्लास आणि प्रात्यक्षिके मागील दोन महिन्यांपासून बंद आहेत. त्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात साखळी आंदोलन सुरू केले, तर एका विद्यार्थ्याने आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता. अखेर आमदार कुलकर्णी यांनी सिंहगड संस्थेतील प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घडवून आणली.

या भेटीत सिंहगड शिक्षण संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे प्राध्यापकांनी सांगितले. यावेळी संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी लाखो रुपयांचे शुल्क भरलेले असून, शुल्काच्या आणि शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून संस्थेकडे कोट्यवधींची रक्कम जमा झाली आहे. मात्र, कर्मचार्‍यांचे वेतन  ‘आनंद’ या खासगी बँकेमार्फ दिले जात असून, बँकेच्या माध्यमातूनच संस्थेने साधारण पाचशे कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे, असे प्राध्यापकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यासाठी संबंधित फाइलही त्यांनी ताबडतोब पाठविली. त्यामुळे सिंहगड शिक्षण संस्थेवर लवकरच प्रशासक नेमण्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

विद्यापीठाचीही शिफारस 

प्राध्यापकांचे वेतन करण्यास असमर्थ असलेल्या आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीवर प्रशासक नेमण्याची शिफारस राज्य सरकारला करण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापकीय परिषदेने बुधवारी घेतला. 

सिंहगड संस्थेच्या प्राध्यापकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नावर निर्णय घेण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापकीय परिषदेची बैठक बुधवारी आयोजित केली होती. यामध्ये नवीन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 नुसार संस्थेवर प्रशासकीय मंडळ नेमण्याची शिफारस राज्य शासनाला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर प्राध्यापकांच्या आंदोलनामुळे गेल्या दोन महिन्यापासून विद्यार्थ्यांच्या तासिका आणि प्रात्यक्षिके होत नसल्याने सिंहगड संस्थेतील  विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, संस्थेच्या महाविद्यालयातील 6 मार्च रोजी होणार्‍या अंतर्गत परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

दरम्यान, अंतर्गत परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय फक्त सिंहगड संस्थेतील महाविद्यालयांना लागू असून त्या परीक्षा कधी घ्यायचा याबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली. दरम्यान, सिंहगड संस्थेद्वारे प्राध्यापकांनी 16 महिन्याच्या थकित वेतनासाठी 18 डिसेंबरपासून काम बंद आंदोलन पुकारले होते. त्याअंतर्गत प्राध्यापकांनी विद्यापीठात साखळी उपोषण सुरु आहे. त्यावर विद्यापीठाने सिंहगड संस्थेच्या प्राध्यापकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विद्यापीठाद्वारे त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. यावेळी समितीद्वारे प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि संस्थेच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा केल्यानंतर संस्थेला 27 फेब्रुवारी पर्यतंची मुदत देत कार्यवाही करण्याच्या सूचना विद्यापीठाने दिल्या होत्या.  दरम्यान, संस्थेवर धर्मादाय आयुक्तांद्वारे प्रशासक नेमत नाही, तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरुच राहणार असल्याचे प्राध्यापक सचिन शिंदे यांनी सांगितले.