Sun, Nov 18, 2018 21:52



होमपेज › Pune › समान पाणी योजना सीबीआयच्या फेर्‍यात

समान पाणी योजना सीबीआयच्या फेर्‍यात

Published On: May 01 2018 1:22AM | Last Updated: May 01 2018 1:07AM



पुणे : प्रतिनिधी

महापालिकेच्या महत्वाकांक्षी समान पाणी योजनेमागील शुक्लकाष्ठ संपण्यास तयार नाही. या योजनेच्या फेरनिविदा प्रक्रियेबाबतची तक्रार पुन्हा केंद्रिय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) केली गेली आहे. त्यामुळे सीबीआयने या फेरनिविदा प्रक्रियेचा संपूर्ण अहवाल मागविला असून, हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याची चौकशी केली जाणार असल्याचे वरिष्ठ सुत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनाच्या अडचणीत पुन्हा भर पडण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेकडून शहरासाठी समान पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या 1700 कि.मी.च्या जलवाहिनीच्या निविदा तब्बल 26 टक्के वाढीव दराने आल्या होत्या. त्या मंजूर करण्याचा घाटही घातला गेला होता; मात्र त्यासंबधीच्या तक्रारी थेट पंतप्रधानापासून सीबीआयपर्यंत गेल्या. त्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर अखेर जीएसटीचे कारण पुढे करीत, तत्कालिन आयुक्तांनी या वाढीव दराच्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जलवाहिन्यांसह पाणी मीटर, केबल डक्ट अशा सर्व कामांचे नव्याने 2 हजार 350 कोटींचे इस्टीमेट तयार करण्यात आले. यासर्व कामांच्या एकत्रित फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. या निविदा तब्बल दहा ते बारा टक्के कमी दराने आल्या होत्या. त्यामुळे त्यात 222 कोटींची बचत झाली होती. यासंबधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुर करण्यात आला.

दरम्यान, फेरनिविदा प्रक्रियेमुळे महापालिकेची जवळपास अकराशे कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा करण्यात येत होता. मात्र, फेरनिविदा प्रक्रियेत पुन्हा गैरकारभार झाल्याची तक्रार संजय कानडे नावाच्या व्यक्तीने फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान आणि सीबीआयकडे केली आहे. कानडे यांच्या तक्रारीनुसार फेरनिविदा प्रकियेत 800 कोटी रुपये वाचू शकले असते. मात्र, तसे झालेले नाही, त्यामुळे या फेरनिविदा प्रक्रियेच्याही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत, सीबीआयने या योजनेच्या फेरनिविदा प्रक्रियेचा सर्व अहवाल महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून मागविला आहे. त्याबाबत तब्बल दोन वेळा महापालिकेशी पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. 

विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी महापालिकेत येऊन, याबाबत कागदपत्रांची पाहणीही केली असल्याचेही सांगितले जात आहे. प्रशासनाकडून चौकशी अहवाल गेल्यानंतरही पालिकेच्या अधिकार्‍यांची चौकशी होईल, असेही सांगण्यात आले. त्यामुळे समान पाणी योजनेच्या कामाबरोबर प्रशासनाच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्यता आहे.

कुणाल कुमारांच्या अडचणी वाढणार?

समान पाणी योजना माजी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या काळात मंजूर झाली. या योजनेच्या अव्वाच्या सव्वा दराने आलेल्या निविदा, सल्लागाराने केलेली दिशाभूल, त्यावर झालेली कारवाईची मागणी, आयुक्तांनी केलेली टाळाटाळ, यामुळे कुमार यांच्यावरही आरोप झाले होते. त्यामुळे आता सीबीआय चौकशी झाल्यास त्यांच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Tags : Pune, CBI, revocation, same, water, scheme