Wed, Nov 14, 2018 21:15



होमपेज › Pune › व्यापार्‍यांना कैद, दंडाचा प्रस्ताव विचाराधीन नाही : सदाभाऊ खोत 

व्यापार्‍यांना कैद, दंडाचा प्रस्ताव विचाराधीन नाही : सदाभाऊ खोत 

Published On: Aug 28 2018 1:36AM | Last Updated: Aug 28 2018 1:04AM



पुणे ः प्रतिनिधी

राज्यात आधारभूत किंमतीच्या खाली शेतमाल खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांना कैद करणे आणि दंडाची तरतूद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. त्यामुळे व्यापार्‍यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये, अशी स्पष्टोक्ती कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली. व्यापार्‍यांनी नियमितपणे आपापला व्यापार सुरु ठेवावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

पणन कायद्यात काही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे कारण पुढे करीत राज्यात काही बाजार समित्यांमध्ये सोमवारपासून (दि.27) शेतकर्‍यांकडील अन्नधान्यांची खरेदी न करण्याचा निर्णय व्यापार्‍यांनी घेतल्याने उलाढाल ठप्प झाली आहे. तसेच माल उतरवूनसुध्दा घेतला जात नसल्याचा पवित्रा व्यापार्‍यांनी घेतल्याने मोठा पेच निर्माण झालेला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ते ‘पुढारी’शी बोलत होते.

चांगला व्यापार करताना शेतकर्‍यांना शेतमालाच्या दराची हमी देण्यासाठी शासन आणि व्यापारी मिळून सर्वांनी काम करायचे आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी कोणत्या पध्दतीने नियंत्रण ठेवता येईल यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. जर साखळी करुन भाव पाडल्याचे समोर आले तर काय करता येईल यावरही सरकार निश्‍चित विचार करेल. त्यामुळे जो काही कायदा बदल पुढे केला जाईल तो शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा आणि व्यापार्‍यांनासुध्दा न्याय मिळेल असाच केला जाईल. त्यामुळे कैदेबाबतच्या वावड्यांवर व्यापार्‍यांनी विश्‍वास ठेवू नये.

केंद्र सरकारने मॉडेल अ‍ॅक्टच्या सुधारणांच्या अनुषंगाने शेतमालाच्या हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी होत असल्यास  कडक कायदा करण्याची शिफारस सर्वच राज्य सरकारांना केलेली होती. त्याबाबत पणन संचालनालयाकडून आलेल्या अहवालावर केवळ चर्चा झालेली आहे. कोणताही अध्यादेश निघालेला नसून कायद्यातही काही बदलही करण्यात आलेला नाही. शिवाय संचालकांचा अहवालही स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी आमचा प्रयत्न असेल, असेही ते म्हणाले.