Thu, Nov 15, 2018 09:32



होमपेज › Pune › बिल्डर  हेमंत बुद्धिवंत यांना दणका

बिल्डर  हेमंत बुद्धिवंत यांना दणका

Published On: May 30 2018 2:21AM | Last Updated: May 30 2018 1:27AM



पुणे : प्रतिनिधी 

सदनिकेसाठी 20 टक्क्यांहून अधिक रक्‍कम घेऊनही, सदनिकेचा ताबा किंवा रक्‍कम परत न करणार्‍या ‘त्रिशूल’ बिल्डरला अतिरिक्‍त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दणका दिला आहे. स्वीकारलेली 4 लाख 90 हजार रुपये रक्‍कम 8 टक्के व्याजाने परत करण्याचे, तसेच नुकसान भरपाईपोटी 50 हजार, तसेच तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी 5 हजार रुपये देण्याचा आदेश अध्यक्ष एम. के. वालचाळे, एस. के. पाचारणे आणि शुभांगी दुनाखे यांच्या मंचाने दिला आहे.

हरिओम शिवराम फुल्‍ल (रा. लोणी-काळभोर, सध्या जुने कुर्ला, मुंबई) यांनी अ‍ॅड. अनिल सातपुते यांच्यामार्फत  त्रिशूल बिल्डरच्या हेमंत बुद्धिवंत (कार्यालय पत्‍ता- शॉप नं 13,  पुनीत यश आर्केड, कोकण एक्सप्रेस हॉटेलच्या समोर, कोथरूड आणि साईट ऑफिस-शालिनी लेकव्यूव, शालिनी हाईट्स व धरती रिसॉर्टजवळ, उंड्री व्हिलेज रोडजवळ, पिसोळी, पुणे)  यांच्यावर ग्राहक मंचात खटला दाखल केला होता. उंड्री येथे त्रिशूल बिल्डर बांधत असलेल्या शालिनी हाईट्स या नियोजित गृहप्रकल्पात, तक्रारदार हरिओम यांनी विंग सी 3 मधील दुसर्‍या मजल्यावरील 510 चौ. फूट क्षेत्रफळाची सदनिका क्रमांक 205 बुक केली होती. बिल्डर आणि तक्रारदारांमध्ये समजुतीचा करारनामादेखील झाला होता. सदनिकेसाठी एकूण रक्‍कम 9 लाख रुपये ठरली. एकूण रकमेपैकी तक्रारदारांनी बिल्डरला 4 लाख 90 हजार रुपये दिले. परंतु, तक्रारदारांना सदनिकेचा नोंदणीकृत करारनामा करून मिळाला नाही. तसेच 24 महिन्यांमध्ये सदनिकेचा ताबाही मिळाला नाही. 

दरम्यान, बांधकाम सुरू केल्यानंतर हे बांधकाम शासकीय यंत्रणेकडून पाडण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदारांनी बिल्डरला अदा केलेली रक्‍कम परत मागितली. परंतु, रक्‍कम न मिळाल्याने त्यांनी ग्राहक मंचात धाव घेऊन, दिलेली रक्‍कम 24 टक्के व्याजाने परत करण्याची, तसेच नुकसान भरपाईची मागणी केली. याला बिल्डरच्या वतीने विरोध करण्यात आला. तक्रारदाराबरोबर सदनिकेबाबत केवळ समजुतीचा करारनामा झाला होता. त्याबाबत कोणताही नोंदणीकृत करारनामा झालेला नसल्याने समजुतीच्या करारनाम्यावर विसंबून कोणतीही मालमत्‍ता तक्रारदारांना देय होणार नसल्याबाबत बाजू मांडण्यात आली. तसेच ही तक्रार आर्थिक कार्यक्षेत्राबाहेर असल्याने ती फेटाळण्याचीही मागणी करण्यात आली. तक्रारदारांचे वकील अ‍ॅड. सातपुते यांनी पुरावे दाखल केले आणि युक्तिवादामध्ये तक्रारदाराची बाजू योग्य असून, त्यांना रक्‍कम परत द्यावी व नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. 

मंचासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर, तक्रारदारांनी सदनिका बुक केली, परंतु तो प्रकल्प पूर्ण झाला नसल्याचे बिल्डरने मान्य केले आहे. तसेच रक्‍कम स्वीकारल्याचेही मान्य केले असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आले. त्यावर मंचाने 4 लाख 90 हजार रुपये रक्‍कम स्वीकारूनही सदनिकेचा ताबा न देणे, त्याचप्रमाणे 20 टक्केपेक्षा अधिक रक्‍कम प्राप्‍त होऊनही नोंदणीकृत करारनामा करून न देणे, ही बिल्डरच्या सेवेतील त्रुटी ठरत असल्याचा निर्वाळा दिला. बिल्डरच्या या कृतीमुळे स्वतःचे घर असावे, असे स्वप्न पाहणार्‍या तक्रारदारांना निश्‍चितच आर्थिक त्रासाबरोबरच मानसिक त्रासही सहन करावा लागला असेल, असे नमूद करताना तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला आहे.