Sun, Nov 18, 2018 04:57



होमपेज › Pune › पालिका-एमआयडीसीतील समन्वयाअभावी रखडली बीआरटी

पालिका-एमआयडीसीतील समन्वयाअभावी रखडली बीआरटी

Published On: Apr 08 2018 2:15AM | Last Updated: Apr 08 2018 12:57AM



पिंपरी : मिलिंद कांबळे

पिंपरी-चिंचवड महापालिका व एमआयडीसीमधील समन्वयाअभावी काळेवाडी फाटा ते  देहू-आळंदी रस्ता बीआरटीएस मार्ग तब्बल 7 वर्षांपासून रखडला आहे. दोन्ही बाजूने काम होऊनही आयुक्त बंगल्यासमोरील केवळ साडेतीन हजार चौरस मीटर क्षेत्रातील दोन  कंपन्यांची जागा ताब्यात येत नसल्याने हा मार्ग रखडला आहे. परिणामी, कोट्यवधी खर्च करूनही मार्ग वापराअभावी पडून आहे.

या 10.250 किलोमीटर अंतराच्या बीआरटी मार्गाचे काम 2011 ला सुरू झाले. मार्गावरील रखडलेल्या एम्पायर एस्टेट पूलाचे कामही पूर्ण झाले आहे. पुलावरून पवना नदीपात्रातील काळेवाडीतील एमएम हायस्कूलकडे जाणार्‍या जोड रस्त्याचे काम महिन्याअखेरीस पूर्ण होणार आहे. मात्र, या मार्गातील मोरवाडीतील आयुक्त बंगल्यासमोरील कंपनीच्या जागेचा ताबा अद्याप पालिकेस मिळालेला नाही. 

ऑटो क्लस्टरसमोर आणि केएसबी चौकाकडून येणार्‍या दोन्ही बाजूचा प्रशस्त रस्ता  तयार आहे. या मार्गात साडेतीन हजार चौरस मीटर आकाराच्या युरोसिटी व इंडोलिक या दोन इंडस्ट्रियल प्रिमायसेसच्या सोसायटीतील कंपन्यांचा अडसर आहे. ती जागा ताब्यात मिळावी म्हणून पालिकेने संबंधित कंपन्यांना 2007 मध्ये नोटीस दिली. पालिकेने बाजारभावानुसार जागेचा मोबदला देण्यात येईल, असे सांगितले होते. 

कंपनीने एमआयडीसीकडून औद्योगिकपट्टयात जागेची मागणी केली. त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने एमआयडीसी आणि पालिकेने चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एमआयडीसीने ब्लॉक एफ-टू येथील 10 हजार चौरस मीटर आकाराची जागा देऊ केली आहे. साडेतीन हजार चौरस फूट मोफत तर, उर्वरित जागा एमआयडीसी दरानुसार विकत घ्यावी लागणार आहे. त्यास कंपनीने सहमती दिली आहे.

उर्वरित जागेचा दर पूर्वीप्रमाणे हवा. नवीन उद्योग म्हणून नाही तर, जुनाच उद्योग म्हणून पूर्वीच्या सवलती कायम ठेवून सुविधा मिळाव्यात. यांसह काही अटी शिथील कराव्या, असे कंपनीचे मत आहे. मात्र, एमआयडीसी व पालिकेकडून यासंदर्भात काहीच उत्तर मिळत नसल्याने कंपनीमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. याप्रकरणात तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. पालिका व एमआयडीसीमध्ये चर्चा होत नसल्याने हा प्रश्‍न 2007 पासून प्रलंबित आहे.    

 

Tags : pune, pune news, municipality, MIDC, BRT,