Sun, Nov 18, 2018 00:42



होमपेज › Pune › राष्ट्रवादीच्या जुन्या प्रकल्पांवर भाजपचे पाऊल

राष्ट्रवादीच्या जुन्या प्रकल्पांवर भाजपचे पाऊल

Published On: Feb 16 2018 1:50AM | Last Updated: Feb 16 2018 1:00AM



पिंपरी : मिलिंद कांबळे

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन 2018-2019 च्या 5 हजार 235 कोटींच्या अर्थसंकल्पामध्ये बहुतांश प्रमुख योजना मागील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आहेत. नवीन महत्त्वाकांक्षी एकही प्रकल्प वा योजना हाती न घेता, पूर्वीचीच कामे मुदतीमध्ये पूर्ण करण्याचा दृष्टीने भाजपने पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पावर भाजपने केवळ आकर्षक ‘कव्हर’ चढविल्याचे दिसत आहे. 

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी (दि.15) महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीस सादर केला. महापालिकेस भाजपच्या कारभारास वर्ष होत आले आहे. भाजपचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षी महापालिका निवडणुकीमुळे अर्थसंकल्पाच्या अंतिम मंजुरीस जूनचा महिना उजाडला. ‘जीएसटी’ लागू झाल्याने करातील बदलामुळे निविदा प्रक्रियेस विलंब झाला. वर्कऑर्डर देऊन प्रत्यक्ष कामे सुरू होण्यास 2017 च्या अखेरची वाट पाहावी लागली. परिणामी, अर्थसंकल्पातील निधी पूर्णपणे खर्च न होता, तब्बल 895 कोटी 89 लाखांचा निधी शिल्लक राहिला आहे.   

भाजपचे पदाधिकारी व नगरसेवक वर्षभरात पालिका कामकाजामध्ये चांगल्याप्रकारे रुळल्याने त्यांना प्रशासनाच्या कामकाजाचे खाचखळगे ‘नेमके’ समजले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अनेक नव्या योजना व प्रकल्प शहरवासीयांसमोर आणण्याची मोठी संधी होती;  मात्र सपशेल अपेक्षाभंग झाला आहे. पंतप्रधान आवास योजना, अमृत पाणीपुरवठा अभियान, स्मार्ट सिटी अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, पुणे मेट्रो, जेएनएनयूआरएममधील बीआरटीएस, घरकुल योजना,  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प; तसेच आंद्रा-भामा आसखेड धरण पाणी योजना, पवना बंद वाहिनी, पवना व इंद्रायणी नदी सुधार या योजना व प्रकल्पांसह शहरातील अनेक महत्त्वाची कामे राष्ट्रवादीच्या काळातील आहेत.

त्याच मागील कामांना वाढीव निधीची तरतूद करून ती मुदतीमध्ये पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. समाविष्ट गावांत टाकण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने गेल्या वर्षीपासून नगर रचना (डीपी) विकासासाठी भूसंपादन हे नवे लेखाशीर्ष उघडले होते. त्यात 69 कोटींची तरतूद केली होती. त्याचा किती वापर झाला? त्याअंतर्गत किती जागा प्रत्यक्ष ताब्यात आल्या, याचा गोषवारा प्रशासनाला देता आला नाही. या लेखाशीर्षामध्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाढ करून 140 कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. समाविष्ट गावांतील जागा ताब्यात नसल्याने विकासकामांना अडथळे येत आहेत. त्यात हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे, गहुंजे आणि देहूगाव, विठ्ठलनगर ही 9 गावे महापालिकेत  समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. ही नवी गावे पालिकेस कितपत झेपणार, हा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे.