Tue, Sep 25, 2018 10:40



होमपेज › Pune › फसवणूकप्रकरणी अ‍ॅक्सिस बँकेवर कारवाईचे आदेश

फसवणूकप्रकरणी अ‍ॅक्सिस बँकेवर कारवाईचे आदेश

Published On: Mar 12 2018 12:53AM | Last Updated: Mar 12 2018 12:23AM



पुणे : प्रतिनिधी 

गृहकर्ज घेतल्यास घराचा विमा आणि जीवन विमा देण्याचे आश्‍वासन देऊन नंतर कागदपत्रामध्ये खाडाखोड केल्याप्रकरणी न्यायालयाने अ‍ॅक्सिस बँकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या विरूद्ध दाखल असलेल्या खाजगी तक्रारीवरून कारवाईचे (इश्यू प्रासेसचे) आदेश दिले आहेत. 

अमोल श्रीकृष्ण बहादरपूरकर (रा. रक्षालेखा सोसायटी, धनकवडी) यांनी गणेश खिंड येथील अ‍ॅक्सिस बँकेचे राहूल ठोंबरे, अधिकृत अधिकारी अपर्णा, हाऊसिंग लोन डिपार्टमेंटचे विविेक शर्मा, तसेच कर्मचारी विष्णू प्रसाद पटनाईक, एस. मेरी प्रियंका यांच्या विरोधात न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल केली होती. 

तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या खाजगी तक्रारीनुसार, अमोल यांनी त्यांची पत्नी उर्मिला यांनी अ‍ॅक्सिस बँकेकडून नोव्हेंबर 2015 मध्ये घरखरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. त्यावेळी गृहकर्जासोबत तेवढ्याच रकमेचा घराचा आणि कर्जदारांचा जीवनविमा करून मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स या कंपनीकडून करून देण्यात येईल, असे बँकेने आणि तेथील कर्मचार्‍यांनी आश्‍वासन दिले होते. या कर्जाला सर्व साधारण विमा हा सक्‍तीचा असून तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही आमच्याकडे असलेली मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनीची पॉलिसी घेतल्यास दोघांपैकी कोणाचाही मृत्यू झाल्यानंतर गृहकर्ज फेडणे हे तुम्हा दोघांपैकी हयात असलेल्या कोणाही एकावर बंधनकारक नाही व ती जबाबदारी विमा कंपनीची असेल असे सांगितले.

जनरल विमा आणि गृहकर्जाचा जीवन विमा याबाबत दोन्ही विमा कंपन्यांशी बँकेचा करार असून त्यांच्या पॉलिसीबाबतच्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता ही अ‍ॅक्सिस बँकेकडून होईल, अशी बतावणी केली. कर्ज परत फेडीचे हप्‍ते भरल्यानंतर उर्मिला बहादरपूरकर यांचा जानेवारी 2016 मध्ये मृत्यू झाला. जेव्हा तक्रारदारांनी बँकेकडे धाव घेतली त्यांना पत्नीच्या मृत्यूबद्दल माहिती दिली. तक्रारदारांनी विम्या संदर्भातील कागदपत्रांची मागणी केल्यानंतर तेव्हा बँकेने त्यांना कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली.

तक्रारदारांजवळ मूळ गृहकर्ज मंजुरीचे पत्र असूनही, नंतर बँकेने त्यांच्याकडील कागदपत्रात खाडाखोड आणि बदल करून विम्याशिवाय गृहकर्ज अशी खोटी नोंद करून विमाच नसल्यामुळे विम्याचे कोणतेही फायदे मिळणार नाही, असे सांगितले. याबाबत तक्रारदारांनी पोलिसांत धाव घेतली पोलिसांनीही जुजबी तपास करून पुढे कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल केली. न्यायालयाने या खाजगी तक्रारीवर भादवि कलम 467,468,469,471, 420 आणि 120 ब नुसार कारवाईचे(इश्यू प्रोससचे) आदेश दिले आहेत.