Fri, Sep 21, 2018 10:16



होमपेज › Pune › बोगस पटसंख्याप्रकरणी कारवाईस टाळाटाळ

बोगस पटसंख्याप्रकरणी कारवाईस टाळाटाळ

Published On: Aug 02 2018 2:00AM | Last Updated: Aug 02 2018 12:54AM



पुणे : प्रतिनिधी

शाळेतील पटसंख्या बोगस दाखविल्याप्रकरणी राज्यातील 780 शाळांच्या मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, कर्मचारी यांच्याविरोधात दोन दिवसात फौजदारी गुन्हे दाखल करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत देण्यात आले होते. मात्र महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक हे अधिकारी गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे कारवाईबाबत अधिकार्‍यांनाच गांभीर्य नसल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यातील 1 हजार 404 शाळांपैकी 780 शाळांमध्ये पटसंख्या बोगस दाखविल्याप्रकरणी संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, कर्मचारी यांच्या विरोधात दोन दिवसात फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशा सूचना शनिवारी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. सुनील चौहान यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. कारवाईचा अहवाल तत्काळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला द्यायचा असल्याने गुन्हे दाखल करुन त्याचा अहवाल प्राथमिक संचालनालयाला पाठवावा, असेही डॉ. चौहान यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, या सूचनेकडे सरकारी प्रशासकीय यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे अहवालाबाबत मंगळवारी प्राथमिक संचालनालयाच्या अधिकार्‍यांकडे कोणत्याच प्रकारची माहिती उपलब्ध नव्हती.

राज्यात काही वर्षांपूर्वी बोगस विद्यार्थी पटावर दाखवून सरकारची दिशाभूल करणे, बोगस पटसंख्येच्या आधारावर तुकडी वाढवून मागणे, वाढीव तुकडींवर अतिरिक्त शिक्षकांची मागणी करणे, अशा प्रकारची कामे शाळांच्या प्रशासनाने केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये 3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 दरम्यान पटपडताळणी मोहीम राबविली होती. या मोहिमेमध्ये शाळांमध्ये बोगस पटसंख्या असल्याचे आढळून आले होते. या बोगस पटसंख्यांच्या आधारे शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठ्यपुस्तक, स्याध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, टर्म फी, शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्ती आदी लाभ शाळा प्रशासनाने मिळविल्याचे तपासणीत पुढे आले होते. 

राज्यातील एकूण 1404 शाळांची तपासणी केली होती. त्यातून 780 शाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने त्यांना नोटिसा देखील पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र, केवळ कागदोपत्री कारवाई झाल्याने या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात खंडपीठाने शाळांवर फौजदारी करण्याचे आदेश दिल्यानंतरदेखील कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान म्हणून खंडपीठाने शालेय शिक्षण विभागावर ताशेरे ओढून शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार डॉ. चौहान यांनी संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, कर्मचारी यांच्याविरोधात दोन दिवसांत फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशा सूचना संबंधित अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.