Wed, Sep 26, 2018 14:09



होमपेज › Pune › ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण आवश्यक

ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण आवश्यक

Published On: Feb 17 2018 2:08AM | Last Updated: Feb 17 2018 1:04AM



मुंढवा : नितीन वाबळे

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करण्याचे काम पुणे लेखा परीक्षण विभागाकडून केले जाते. लेखापरीक्षणात दर्शविलेल्या त्रुटींविषयी काही वेळा जिल्हा परिषदेकडून खुलासे होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे किमान पाच वर्षांतून एकदा तरी विशेष लेखापरीक्षण झाले पाहिजे तरच ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात सुरळीतपणा येईल व विकासाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचतील. असे नागरीकांनी सांगीतले. 

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला उत्पन्नाच्या 15 टक्के रक्कम मागासवर्गीयांच्या वैयक्तिक लाभ, उन्नती व सामूहिक विकास, 10 टक्के रक्कम महिला व बालकल्याण, 3 टक्के रक्कम अपंग कल्याण, तसेच काहि निधी पर्यावरण विकासासाठी खर्च करणे आवश्यक असते.  प्रत्यक्षात मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये संबंधीत विभागाच्या विकासासासाठी तशी तरतुद न करता तो निधी अन्य कामांवर खर्च केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे समाजातील अनेक घटक विकासापासून वंचीत राहत आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या लेखा परीक्षण विभागाकडून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण केले जाते. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीला पाणिपट्टी, घरपट्टी, होर्डिंग, मोबाईल टावर व इतर करांतून मिळणारे उत्पन्न, 12, 13 व 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी, ग्रामनिधी व शासनाकडून विविध योजणांसाठी मिळणा-या निधीची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली आहे का याविषयी लेखा परीक्षण विभागाला दरवर्षी अहवाल सादर करावा लागतो. ग्रामपंचायतींना सादर केलेल्या उत्पन्न व खर्चाच्या तपशीलामध्ये काहि त्रुटी आढळल्यास लेखापरीक्षण विभागाकडून तसा अहवाल बनविला जातो. 

नंतर तो अहवाल जिल्हा परिषदेचे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायतीकडे पाठविला जातो. त्यानंतर विस्तार अधिकारी व गटविकास अधिका-यांनी या त्रुटींचा खुलासा ग्रामपंचायतींकडे मागवून तो जिल्हा परीषदेकडे सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया होत नसल्याचे दिसून आले आहे.