Wed, Nov 21, 2018 23:46



होमपेज › Pune › मेट्रो निर्णयासाठी दिल्‍लीकडे लक्ष

मेट्रो निर्णयासाठी दिल्‍लीकडे लक्ष

Published On: Apr 18 2018 1:41AM | Last Updated: Apr 18 2018 1:37AM



पुणे : महेंद्र कांबळे

न्यायाधीश आणि सदस्यांअभावी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटी) काम पूर्णपणे ठप्प झाल्याने पुणे मेट्रोसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी गेल्या चार महिन्यांपासून रखडली होती. त्यामुळे याचिकेवरील सुनावणी आता दिल्‍ली येथील एनजीटीच्या मुख्य खंडपीठासमोर होत आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अंतिम युक्‍तिवाद लेखी स्वरूपात दाखल करण्यात आला आहे. मेट्रोच्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतरच याचिकेवरील निर्णय येणे अपेक्षित आहे.  

पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या आणि वनाज ते रामवाडी या मार्गावरील नदीपात्रातून जाणार्‍या मार्गाला पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे नदीची वहनक्षमता कमी होणार असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर मेट्रोच्या नदीपात्रावरील मार्गावर सविस्तर अहवाल देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने त्याचे सर्वेक्षण पूर्ण केले.  

अहवालामध्ये नदीपात्रातून 1.7 कि.मी. जाणार्‍या मेट्रोमुळे बाधा येईल का नाही, याबाबत समितीने अनुमान काढले आहे.  पावसाळ्यात एक लाख क्युसेक पाणी सोडले, तरी पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होणार नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. जैवविविधता, प्रदूषणाची समस्या, जलविज्ञान यांची पाहणी करण्यात आली आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यापूर्वी समितीने काही निर्देश दिले आहेत. मेट्रोच्या या परिसरात 32 पूर्ण वाढ झालेले वृक्ष आहेत. हे वृक्ष काढणे आवश्यक आहेत; मात्र 32 पैकी 23 वृक्षांचे त्या परिसरात पुनर्रोपण करणे आवश्यक आहे. हे वृक्ष जगविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा, असे समितीने सुचविले आहे. अशा विविध बाबींची नोंद केली आहे.   

समितीने सादर केलेला अहवाल पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्ते सारंग यादवाडकर यांनी नोंदविला आहे. समितीने केलेले मूल्यमापन स्वतंत्रपणे केलेले नाही. समितीने केवळ मेट्रोचा विचार केला आहे. आपत्ती कोसळली तर काय होऊ शकते, याचा अंदाज या अहवालात व्यक्‍त करण्यात आला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामध्ये नदीची रुंदी, खडकवासलापासूनचे अंतर याचा विचार अहवालामध्ये केलेला दिसून येत नसल्याचेही त्यांनी या याचिकेत नमूद केले आहे. सध्या नवीन पर्यावरणविषयक कायदे अस्तित्वात आहेत. ग्रीन झोनमध्ये बांधकामास बंदी आहे, याचा विचारही समितीने केलेला दिसत नाही. पुराची पातळी जास्तीत जास्त किती जाऊ शकते, याचा अंदाज लक्षात न घेता समितीने निष्कर्ष काढला आहे. विविध ऋतूमध्ये होणार्‍या परिणामाविषयी कोणतेही भाष्य करण्यात आले नसल्याचे यादवाडकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. याचिकेवरील सुनावणी दिल्‍ली येथे होत असल्याने याचिकेवरील निर्णय लवकरच होणे अपेक्षित आहे. दि. 7 मे रोजी याचिकेवर दिल्ली येथील एनजीटीच्या मुख्य खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

Tags : Pune, Attention, Delhi,  Metro, decision