Mon, Sep 24, 2018 19:24



होमपेज › Pune › शिक्षण उपसंचालकासह तिघांवर अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा

शिक्षण उपसंचालकासह तिघांवर अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा

Published On: Mar 23 2018 1:59AM | Last Updated: Mar 23 2018 1:51AM



पुणे : प्रतिनिधी 

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडर्न महाविद्यालयातील दोन शिक्षक निलंबनाचा कालावधी लोटल्यावरसुध्दा त्यांना कामावर न घेत न्यायालयात खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करत त्रास दिल्याप्रकरणी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सहायक संचालक व विस्तार अधिकारी अशा तिघांविरुद्ध बंडगार्डन पोलिसांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे़ 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर, सहायक शिक्षण संचालक मीनाक्षी राऊत, विस्तार अधिकारी सुनील गायकवाड अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत़  या प्रकरणी प्रा़  दिलीप खंडाळे यांनी बंडगार्डन पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे़ 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रा़  दिलीप खंडाळे आणि प्रा. लक्ष्मीकांत शेरखाने हे दोघे  मॉडर्न आर्ट्स सायन्स व कॉमर्स  महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून काम करीत होते. संस्थेने त्यांना निलंबित केले होते़  निलंबनाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांनी संस्थेला आपल्या निलंबनाचा कालावधी संपला असल्याचे सांगितले आणि आम्हाला हजर करुन घ्या, असा लेखी विनंती अर्ज केला. मात्र प्राचार्यांनी त्यांचा अर्ज स्वीकारला नाही. त्यानंतर दोघांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार अर्ज दिला होता. तो पोस्टाने पाठविण्यात आली होती. त्यानंतरही संस्थेने त्यांना हजर करुन घेतले नाही अथवा त्यांना पगारही दिला नाही़  त्यानंतर संस्थेकडून दोघांना 19 ऑगस्ट 2016 रोजी बडतर्फ करण्यात आले.

बडतर्फ केल्यानंतर दोघांनीही शाळा न्यायाधिकरण यांच्या न्यायालयात अपिल केले होते. त्यावेळी विभागीय शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर व अन्य दोघांनी न्यायालयात फिर्यादी खंडाळे व शेरखाने यांच्याविरोधात बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याचे सांगत वेतनवाढ रोखलेली नसताना खोटी व खोडसाळ माहिती देत न्यायाधिकरणाची दिशाभूल केली़  ही माहिती खोटी आहे.  त्यानंतर न्यायाधिकरणाने संस्थेने केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली. संस्थेने याविरोधात  उच्च न्यायालयात अपील केले. त्यावेळी तिंघांनी न्यायालयात खोटी माहिती देऊन न्यायालयाची दिशाभूल केल्याने न्यायालयाने संस्थेच्या बाजूने निकाल दिला़  तेव्हापासून दोघांनाही  पगार मिळालेला नाही़  जातीय द्वेषातून दोघांनाही वागणूक देत दोघांचेही नुकसान व्हावे या हेतूने  या अधिकार्‍यांनी न्यायालयात खोटी लेखी माहिती दाखल केल्याचे या फिर्यादीत म्हटले आहे.