Sun, Sep 23, 2018 02:11



होमपेज › Pune › केंद्राकडून ऊस तोडणी यंत्र अनुदानास मंजुरी

केंद्राकडून ऊस तोडणी यंत्र अनुदानास मंजुरी

Published On: Aug 30 2018 1:58AM | Last Updated: Aug 30 2018 1:52AM



पुणे ः किशोर बरकाले

केंद्र सरकारने अखेर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) महाराष्ट्राला ऊस तोडणी यंत्र अनुदान देण्यास हिरवा कंदिल दाखविला आहे. याबाबत राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने केलेल्या पाठपुराव्यास यश मिळाले आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरु होणार्‍या ऊस गाळप हंगामातील विक्रमी ऊस तोडणी वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना ऊस तोडणी यंत्र अनुदान देण्यास केंद्राने संमती दिलेली आहे.

राज्यात अनुदान योजनेतून आत्तापर्यंत 297 ऊस तोडणी यंत्रे उपलब्ध झालेले आहेत. हंगाम 2018-19 साठी ऊस तोडणी यंत्रास 40 टक्के किंवा किंमतीच्या 40 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळण्याचा प्रस्ताव साखर आयुक्तालयाने राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटीपुढे (एसएलबीसी) ठेवला होता. त्यामध्ये 60 ऊस तोडणी यंत्रांसाठी 24 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्याच्या प्रस्तावास कृषि विभागाकडून रेड सिग्नल मिळाला होता. वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी आरकेव्हीवायमधून अनुदान देण्यास विरोध करण्यात आला होता. तसेच एसएलबीसीच्या बैठकीत साखर आयुक्‍तालयाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आलेला होता. त्यामुळे आयुक्‍तालयाकडील प्रलंबित असलेले 23 प्रस्तावही नामंजूर करण्यात आल्याने साखर वर्तुळातून नाराजीचा सूर उमटला होता.  

साखरेचे भाव घसरल्यामुळे केंद्राने उपाययोजना करण्याची मागणी राज्य सहकारी साखर कारखान्याच्या शिष्टमंडळाकडून सातत्याने करण्यात आली आणि त्यावर उपाययोजनाही केंद्राने केल्या. त्याच वेळेस ऊस तोडणी यंत्राचे अनुदान पूर्ववत सुरु करण्यासंदर्भात पाठपुरावाही साखर संघाने पत्रव्यवहार आणि समक्ष चर्चेत केंद्रिय कृषि मंत्रालयाकडे केलेला होता. त्यास यश आल्याचे सांगून संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ म्हणाले की, केंद्राच्या कृषि मंत्रालयाने संघाच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करीत पुर्वीप्रमाणेच योजना सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिलेली आहे. तसे पत्र संघास प्राप्त झाले असून, राज्याच्या कृषि व पणनच्या विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही ही माहिती कळविली आहे. 

साखर आयुक्तालयाकडून गतवर्षीचे नामंजूर केलेले 23 प्रस्ताव आणि चालूवर्षासाठी नव्याने 437 प्रस्ताव प्राप्‍त झालेले आहेत. म्हणजे एकूण 460 प्रस्ताव होत असले, तरी कंपन्यांकडून चालू हंगामासाठी सुमारे 200 मशीन्स उपलब्ध करुन देण्याची तयारी झालेली आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत.