Fri, Sep 21, 2018 09:25



होमपेज › Pune › विकासकामांच्या गतिमानेसाठी ‘अ‍ॅप’

विकासकामांच्या गतिमानेसाठी ‘अ‍ॅप’

Published On: May 16 2018 1:39AM | Last Updated: May 16 2018 1:15AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विकासकामांच्या गतिमानतेसाठी ‘एम-पीसीएमसी’ हे नवे अद्ययावत मोबाइल अ‍ॅप कार्यान्वित केले आहे. अ‍ॅपवर कामापूर्वीचे, काम सुरू असतानाचे आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरचे छायाचित्र व व्हिडिओ चित्रीकरण अपलोड करण्याची सक्ती संबंधित ठेकेदार व पालिकेच्या अधिकार्‍यांना केली आहे. त्यामुळे काम मुदतीमध्ये पूर्ण होऊन नागरिकांना विविध सेवा व सुविधा वेळेवर उपलब्ध होणार आहेत. या अ‍ॅपद्वारे शहरातील सर्व विकासकामांची माहिती आयुक्तांसह सर्व अधिकार्‍यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना एका ‘क्‍लिक’वर समजणार आहे.

पालिकेच्या वतीने शहरात विविध विकासकामे होतात. या कामास अधिक गतिमानता व पारदर्शकपणा येण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या सूचनेवरून सदर अ‍ॅप विकसित केले आहे. कामापूर्वीचे, काम सुरू असतानाच्या विविध टप्प्यातील आणि पूर्ण झाल्यानंतरचे छायाचित्र व व्हिडिओ चित्रीकरण या अ‍ॅपवर अपलोड करण्याची सक्ती ठेकेदार व संबंधित अधिकार्‍यांना केली आहे. या नियमाची अंमलबजावणी सोमवार (दि.14) पासून करण्यात आली आहे. सदर अ‍ॅप मोबाइल व संगणकावर हाताळता येतो. 

अ‍ॅपमुळे आयुक्तांसह सर्वसामान्य नागरिकांना शहरातील कोणत्याही भागातील कामासंदर्भात संपूर्ण माहिती या मिळते. ठेकेदार, कामाचे अंदाजपत्रक, मंजुर निविदा रक्कम, कामाची मुदत, टप्याटप्प्याने अदा करण्यात आलेले बिल रक्कम, अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद, पूर्णत्वाचा दाखला आदी सविस्तर माहिती आहे. सध्या काम कोणत्या स्थितीत आहे, हेही तत्काळ समजणार आहे. तसेच, पालिकेकडून होणारी साहित्य खरेदीचेही छायाचित्र व व्हिडिओ चित्रीकरण सक्तीचे केले आहे.  सदर, पद्धत नाशिक महापालिकेस सुरू असून, आता पिंपरी-चिंचवड पालिकेनेही त्याचा अंगीकार केला आहे. या अटीची पूर्तता करणार्‍या ठेकेदारांची बिले अदा केली जाणार आहेत. अन्यथा बिले थांबविण्यात येणार आहेत. मुदतीनंतर अपलोड केलेल्या छायाचित्रांवरून दंडही आकारला जाणार आहे. याबाबत स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या ठरावाची पालिका प्रशासन अंमलबजावणी या माध्यमातून नुकतीच सुरू केली आहे.   या संदर्भात पालिकेचे मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांनी सांगितले की, नव्या अ‍ॅपमुळे विकासकामे अधिक गतिमान होणार पारदर्शकता येणार आहे. कामासंबंधित सर्व माहिती कोठेही सहज उपलब्ध होणार आहे. त्या संदर्भात नागरिकही तक्रार नोंदवू शकतात. परिणामी, कामाचा दर्जा राखून मुदतीमध्ये काम पूर्ण होण्यास पाठबळ मिळणार आहे.