Wed, Nov 21, 2018 07:45



होमपेज › Pune › ‘एनजीटी’ कामकाजाची आणखी प्रतीक्षाच!

‘एनजीटी’ कामकाजाची आणखी प्रतीक्षाच!

Published On: May 09 2018 1:50AM | Last Updated: May 09 2018 1:23AM



पुणे : महेंद्र कांबळे 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातील (एनजीटी) न्यायाधीश निवडीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोकळा झाल्यानंतर न्यायाधीश निवडीला वेग आल्याचे दिसत आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात दोन महिन्यांसाठी न्यायाधीश निवडीच्या समितीने न्या. सोनम फिन्स्टो वांगडी यांची आणि डॉ. नगीन नंदा यांची एक्सपर्ट मेंबर म्हणून नेमणूक केली आहे. असे जरी असली तरी न्यायाधीकरणाचे काम सुरू होण्यास नागरिकांना आणखी 50 ते 53 दिवसांची वाट पाहावी लागणार आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीटीतील एक सदस्यीय खंडपीठाचे कामकाज सुरू ठेवण्यास बंदी घातली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होऊन पुणे, चेन्‍नई, भोपाळ, कोलकत्‍ता येथील एनजीटीचे कामकाज पूर्णत: ठप्प आहे. 1 फेब्रुवारीपासून पुणे येथील न्यायाधीकरणाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. याला आता 97 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.  सध्या केवळ दिल्‍ली येथील खंडपीठाचे कामकाज सुरू आहे. एनजीटीच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या निवृत्‍तीनंतर न्यायाधीश तसेच सदस्य निवडीच्या समितीतील एनजीटीच्या मुख्य न्यायमूर्तीची निवृत्‍ती झाल्याने या समितीचे कामही ठप्प झाले.  

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. जवाद रहिम यांची प्रभारी प्रमुख न्यायमूर्ती केल्यानंतर न्यायाधीश निवडीच्या प्रक्रीयेला वेग येऊन पुणे येथील खंडपीठाच्या कामकाजासाठी न्यायमूर्ती आणि एक्सपर्ट मेंबरची नियुक्‍ती करण्यात आली असल्याचे एनजीटी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सौरभ कुलकर्णी यांनी सांगितले.  दिल्‍ली येथील मुख्य न्यायाधीकरणातील कामकाज एनजीटीचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. जवाद रहिम, न्या. रघुवेंद्र राठोड तर एक्सपर्ट मेंबर म्हणून एस. एस. गाबर्‍याल हे काम पाहणार आहे. पुणे येथील न्यायाधीकरणाचे कामकाज 2 जुलैपासून दोन महिन्यांसाठी चालणार आहे. 

या दरम्यान, न्यायाधीकरणातील न्यायाधीशांची आणि एक्सपर्ट मेंबरची निवड अंतिम झाल्यास न्यायाधीकरणाचे सुरळीत सुरू होण्यास यामुळे मदत होणार आहे. परंतु, असे जरी असले तरी न्यायाधीकरणातील काम पूर्णपणे ठप्प झाले असून न्यायाधिकरणात सुमारे 600 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ज्यांची प्रकरणे न्यायाधीकरणात दाखल आहेत अशा तक्रारदारांना आणि वकिलांना न्यायासाठी केवळ वाटच पाहावी लागत आहे. 2 जुलैपासून न्यायाधीकरणाचे कामकाज सुरू होणार असल्याने पर्यावरण प्रश्‍नावर दाद मागणार्‍यांच्या आशाही पल्‍लवीत झाल्या आहेत. परंतु, त्यांनाही यासाठी आणखी 50 दिवस वाट पहावी लागणार आहे. जून महिन्यात हरित न्यायाधीकरणाला पूर्णपणे एक महिना सुटी असल्याने सुटीनंतरच म्हणजे 2 जुलै रोजी न्यायाधिकरणातील कामकाज पुन्हा सुरू होणार आहे.