Sat, Nov 17, 2018 20:38



होमपेज › Pune › बाजार समित्यांसाठी ‘युती’ची मोर्चेबांधणी

बाजार समित्यांसाठी ‘युती’ची मोर्चेबांधणी

Published On: Jan 16 2018 2:15AM | Last Updated: Jan 16 2018 12:43AM

बुकमार्क करा




कृषी, पणन, सहकार वार्ता : किशोर बरकाले

राज्यात सद्य:स्थितीत 307 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत. या बाजार समित्यांवर प्रामुख्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे वर्चस्व राहिलेले आहे. अगदी अपवाद वगळता बाजार समित्यांमध्ये भाजप, शिवसेना व अन्य पक्षांचे काही संचालक पाहावयास मिळतील. राज्यात युतीच्या सरकारकडून आघाडीची सत्तास्थाने काबीज करण्यासाठीची व्यूहरचना ही सहकार व पणन विभागाच्या निर्णयावर बरीचशी अवलंबून राहिलेली आहे. बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये पारंपरिक मतदारसंघ मोडीत काढण्याचे महत्त्वाचे काम विद्यमान युतीच्या 
सरकारने केले. 

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘पिशव्यां’मधील विकास सोसायट्या निवडणूक प्रक्रियेतून प्राधान्याने गुंडाळण्यास प्राधान्य दिले. तसेच ग्रामपंचायत मतदारसंघाचे अस्तित्वही संपुष्टात आणले. या दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणार्‍या संचालकांनी शेतकर्‍यांचे किती प्रश्‍न सोडविले, केवळ निवडणुकांपुरताच सोसायट्यांचा होत असलेला वापर आणि निवडणुका आल्या की सोसायटीचे पिशवीत ठेवलेले दप्तर बाहेर काढले जायचे ते मतदानापुरतेच, अशी टीका होत होती. निवडणुकीच्या शह-काटशहामध्ये होत असलेले हे अस्त्र नव्या निवडणूक नियमावलीमध्ये निष्प्रभ करण्यात युतीला यश आलेले आहे. त्याचा मोठा फटका काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाला सत्ता काबीज करण्यासाठी बसण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

राज्यातील 53 कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने नुकतेच दिल्यानंतर निवडणुकांच्या मोर्चेबांधणीला आता सुरुवात झालेली असल्याचे चित्र आहे. त्यामध्ये 30 जून 2018 पर्यंत निवडणुकीला पात्र असणार्‍या बाजार समित्यांच्या निवडणुका प्रामुख्याने होणार आहेत. तसेच प्राथमिक मतदार यादीमध्ये 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतच्या मतदारांचा अंतर्भाव केला जाणार असून, दहा गुंठे क्षेत्र धारण केलेला तालुक्यातील शेतकरी मतदार राहणार आहे. त्या-त्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या नियंत्रणाखाली या निवडणुका होणार असून, हा बदलही प्रथमच होत आहे. या निवडणुकीसाठी प्रथम मतदार याद्या निश्‍चित करण्यात येत आहेत. त्यानंतर प्रत्येक बाजार समित्यांच्या निवडणूकीसाठी 15 गण तयार केले आहेत.  त्यामध्ये पाच गण हे आरक्षित असणार आहेत. आरक्षित गणांमध्ये दोन महिला, एक जागा अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी, एक इतर मागासवर्गासाठी आणि एक जागा विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीसाठी आरक्षित केली जाणार आहे.

निवडणुका घेण्यात येणार्‍या बाजार समित्यांपैकी सर्वाधिक समित्या या नांदेडमधील आहेत. या जिल्ह्यामधील 11 बाजार समित्या आहेत. त्यानंतर नागपूरमध्ये सात, यवतमाळमधील पाच, नंदुरबार येथील चार, लातूर, सोलापूर आणि बुलढाणामधील प्रत्येकी तीन समित्यांचा समावेश आहे. याशिवाय ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद या जिल्ह्यातील प्रत्येकी दोन समित्या आहेत. पुणे, बीड, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया या भागांतील प्रत्येकी एक समिती आहे. 

पुणे बाजार समितीची निवडणूक गेली 14 वर्षे झालेली नाही, हा एक राज्यातील विक्रमच आहे. या समितीची निवडणूक घेण्याचे सूतोवाच सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दोन वेळा केलेले आहे. निवडणूकयादीमध्येही पुणे बाजार समितीचे नाव असल्याने खरोखरंच ही घोषणा सत्यात उतरणार का? हे पाहणेसुद्धा आगामी काळात महत्त्वाचे ठरेल.