Sat, Nov 17, 2018 10:01



होमपेज › Pune › पुन्हा फोफावली ‘पासपोर्ट’ची एजंटगीरी

पुन्हा फोफावली ‘पासपोर्ट’ची एजंटगीरी

Published On: Jul 06 2018 1:34AM | Last Updated: Jul 06 2018 12:46AM



पुणे : केतन पळसकर

पासपोर्ट विभागातर्फे पासपोर्ट अर्ज भरून देण्याकरिता नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींची संख्या झपाट्याने कमी झाल्याने, एजंटगीरी पुन्हा फोफावताना दिसत आहे.  हे एजंट सहाशे ते हजार रुपये जादा शुल्क आकारत आहेत. नागरिकांना पासपोर्ट अर्ज भरणे सुकर व्हावे म्हणून, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणार्‍या पासपोर्ट विभागातर्फे पासपोर्ट प्रतिनिधींची (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) नेमणूक करण्यात आली. या प्रतिनिधीतर्फे फक्त शंभर रुपयाच्या मोबदल्यात, पासपोर्ट अर्जाचा भरणा करून दिला जात होता. या अधिकृत प्रतिनिधीची यादी पासपोर्ट विभागातर्फे संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, सुमारे पन्नास प्रतिनिधींच्या या यादीला पासपोर्ट विभागातर्फे काही तांत्रिक कारणांमुळे कात्री लावण्यात आली आहे. आता फक्त तीन प्रतिनिधींचे नाव, केंद्र क्रमांक आणि पत्ता या ठिकाणी दिसत आहे. 

प्रतिनिधींची संख्या अचानक घटल्याने अर्जदारांना अर्ज भरण्यासाठी कोणतीही मदत मिळत नाही. त्यामुळे चूक झाल्यास दंड शिवाय तारखांवर तारखा, हेलपाटे अशा विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. याचा फायदा काही खाजगी एजंटांनी घेतल्याचे दिसून येत आहे.  

कशी असावी उपाययोजना..?

पासपोर्ट कार्यालयामध्येच  अर्ज भरून देण्याकरिता एका कर्मचार्‍याची नेमणूक करण्याची गरज आहे. हा कर्मचारी योग्य शुल्काच्या बदल्यात अर्जदाराला बिनचूक अर्ज भरून देऊ शकेल. त्यामुळे सोय होईल,  अर्ज बिनचूक भरला जाईल आणि एजंटगीरीलासुद्धा चाप बसेल.

पासपोर्ट विभाग अनभिज्ञ

प्रतिनिधींच्या संख्येबद्दल (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) पासपोर्ट कार्यालयातील अधिकार्‍यांना विचारले असता, याबाबत काहीही माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. 

पडताळणी न करता यादी जाहीर

याबाबत प्रकल्प अधिकारी निलेश दांडे म्हणाले की, या प्रतिनिधींची (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) पडताळणी झाली नसल्याने, त्यांना पासपोर्ट विभागाच्या संकेतस्थळावरून कमी करण्यात आले आहे. या प्रतिनिधींची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर दोनशे प्रतिनिधींची यादी संकेतस्थळावर समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यादी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेकरिता दोन महिन्याचा कार्यकाळ लागणार आहे, असे ते म्हणाले. यावरून पडताळणी न करता ही यादी जाहीर करण्यात आली होती, हे स्पष्ट होते.