Wed, Nov 21, 2018 15:22



होमपेज › Pune › दिल्‍लीच्या बैठकीनंतरच पुरंदर विमानतळाच्या अधिसूचनेला मुहूर्त

दिल्‍लीच्या बैठकीनंतरच पुरंदर विमानतळाच्या अधिसूचनेला मुहूर्त

Published On: Apr 12 2018 1:26AM | Last Updated: Apr 12 2018 1:22AM



पुणे : प्रतिनिधी

दिल्‍ली येथील तेवीस एप्रिल रोजी होणार्‍या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतरच पुरंदरच्या अधिसूचनेला हिरवा कंदील मिळेल, अशी माहिती विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक सुरेश कंकानी यांनी ‘पुढारी’बरोबर बोलताना दिली. 

पुरंदर विमानतळाच्या संदर्भात मुंबई येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला मुंबईत सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे अधिकारी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि जिल्हाधिकारी सौरभ राव या वेळी उपस्थित होते. कंकानी म्हणाले, पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार्‍या गावांतील महसूल अभिलेख पुन्हा अद्ययावत करण्याचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन खात्याने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे हे काम झाल्यानंतरच विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाकडून काढली जाणार आहे. मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीत ठोस अशी कोणतीच चर्चा झालेली नाही. दिल्‍ली येथे होणार्‍या बैठकीनंतर अधिसूचनेचा मार्ग मोकळा होईल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला. 

कंकानी म्हणाले, विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविण्यात आला आहे. विमानतळासाठीच्या जमीन संपादन प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीचे टप्पे निश्चित करणे, या प्रक्रियेसाठी प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नेमणूक करणे, जमीन अधिग्रहणासाठीची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे, जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या पर्यायांना मान्यता देणे अशा धोरणात्मक बाबींवर दिल्‍ली येथे बैठकीमध्ये चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, वनपूर, कुंभारवळण आणि उदाची वाडी अशा सात गावांच्या जागेत पुरंदर विमानतळ होणार आहे. या गावातील महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्यात आले आहेत. परंतु, हे अद्ययावतीकरण करून आठ महिने उलटले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा संबंधित गावातील महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्याचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला दिले आहेत. त्यानुसार एक आठवड़याच्या आत कंपनीकडून जमिनींचे गट आणि सर्वेक्षण क्रमांक यांची छाननी करण्यात येणार आहे. याबरोबरच जमीन संपादनापूर्वी महसुली अहवाल  अद्ययावत करणे, टायटल सर्च करणे, प्रत्यक्ष वहिवाट, सातबारा उतार्‍यांची प्रक्रिया पूर्ण करणे, जमीन मालकांची अधिग्रहणासाठीची संपादन संमती घेणे, त्यांना मोबदल्याचे पर्याय देणे ही कामे करावी लागणार आहेत.