Mon, Sep 24, 2018 15:11



होमपेज › Pune › जाहिरात दराला मुख्य सभेची मंजुरीच नाही

जाहिरात दराला मुख्य सभेची मंजुरीच नाही

Published On: May 16 2018 1:39AM | Last Updated: May 16 2018 1:25AM



पुणे : प्रतिनिधी

जाहिरातींना परवाना देताना प्रति चौरस फूट 222 रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या आकाश चिन्ह विभागाने दर निश्‍चित केले होते. मात्र या दराला मुख्य सभेची मान्यताच घेतली नसल्याचे एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उघडकीस आले आहे. पालिकेच्या उत्पन्नात भर घालणार्‍या आकाश चिन्ह परवाना विभागाच्या कारभाराकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. पुणे महापालिकेने 2010 मध्ये जाहिरात धोरण तयार करताना आले. हे धोरण करताना शहराचे चार भाग करून विभागवार जाहिरात परवाना देण्याचे निश्‍चित केले होते. या धोरणानुसार निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. 

या निविदेवर आक्षेप घेत पुणे आउटडोर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी असोसिएशन व इतरांची सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रकरणी 2011 मध्ये सुनावणी घेऊन महापालिकेचा धोरण मंजुरीचा ठराव निलंबित केला होता. यामुळे महापालिकेने नवीन धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. दरम्यान, शासनाने संपूर्ण राज्यासाठी एकच नियमावली तयार करण्याची घोषणा केली होती. मात्र ती तयार झाली नसल्याने 2013 पर्यंत पालिकेने जाहिरातीसाठी नवीन परवाने देणे आणि नूतनीकरण बंद ठेवले होत. तत्पूर्वी सप्टेंबर 2012 मध्ये पालिका आयुक्त कार्यालयामध्ये लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि पुणे आउटडोअर असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक  झाली. 

या बैठकीत यापूर्वी केलेल्या धोरणानुसार 85 रुपये प्रचलित दराऐवजी निविदांतील सरासरी दर 222 रुपयांप्रमाणे आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र त्याच महिन्यात स्थायी समितीने प्रचलित दर 85 रुपयांमध्ये दरवर्षी 15 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. स्थायीच्या या निर्णयामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे लक्षात आल्याने तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी स्वतःच्या अधिकारात 222 रुपये प्रति चौ. फूट दर आकारणी करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर आजपर्यंत या दरानेच जाहिरात आकारणी केली जाते. दरम्यान 2014 मध्ये राज्य शासनाने जाहिरात धोरण तयार करताना दराला मुख्य सभेची मान्यता घेण्यात यावी, असे पालिकेला कळविले होते. परंतु प्रशासनाने 222 रुपये प्रति चौ. फूट दरास मुख्य सभेची मान्यता घेतली नाही. नंतर पालिका प्रशासनाने या दराचा प्रस्ताव घाईगडबडीत मुख्य सभेसमोर ठेवला आहे.