Sat, Nov 17, 2018 23:31



होमपेज › Pune › पुनर्वसनाअभावी अडकला गुंजवणी प्रकल्प

पुनर्वसनाअभावी अडकला गुंजवणी प्रकल्प

Published On: Jul 11 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 11 2018 1:33AM



पुणे : महेंद्र कांबळे 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला दोन वर्षाहून अधिक कालावधी लोटूनही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन न झाल्याने एक हजार कोटींचा गुंजवणी प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत गुंजवणी धरणाचे दरवाजे बंद करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे सांगताना न्यायाधीकरणाने देताना, लवकरात लवकर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.  

1993 साली गुंजवणी प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 86 कोटी होता. 2011-2012 मध्ये ही किंमत 665 कोटीवर गेली. आता ती एक हजार कोटी इतकी आहे. धरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. परंतु धरणग्रस्तांना जमिनी आणि भूखंड वाटप न केल्याने कोट्यवधी रु. खर्च करून बांधलेल्या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग करता येत नाही. त्यामुळे प्रचंड नुकसान सोसावे लागत आहे. संबंधित पुनर्वसन विभाग या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानंतही धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत दिरंगाई होत असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी मुख्यमंत्र्यांना कळविले होते. किरकोळ पुनर्वसनाअभावी प्रकल्प मार्गी लागण्यास विलंब होत असल्याचे त्यांनी त्यात म्हटले होते.

गुंजवणीच्या प्रश्‍नावर मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत धरणग्रस्तांसाठी जमीनवाटप आराखड्यातील गावांमध्ये संपादित जमीन संपल्याने आता गावांमध्ये जमीन शिल्‍लक नाही. त्यामुळे त्या गावांच्या लगतची गावे आराखड्यात समाविष्ट करावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब कार्यवाही करा, असे आदेश सचिवांना दिले होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशानंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम अद्याप पूर्णपणे मार्गी लागले नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे वकील अ‍ॅड. सुरेश पलांडे यांनी सांगितले. एनजीटीचे कामकाज गेले पाच महिने बंद असल्याने गुंजवणीच्या सुनावणीला तारीख पे तारीख मिळत राहिली. आता एनजीटीचे कामकाज काही दिवसांसाठी पूर्ववत झाले आहे. असे असताना यावर्षी तरी पुनर्वसनाचे कामकाज पूर्ण होऊन, धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविले जाणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.