Tue, Sep 25, 2018 04:42



होमपेज › Pune › राज्यात अतिरिक्त दूध!

राज्यात अतिरिक्त दूध!

Published On: Jun 01 2018 2:12AM | Last Updated: Jun 01 2018 12:14AM



पुणे : दिगंबर दराडे

उन्हाळ्यात दूध उत्पादन कमी होते मात्र, गेल्या काही वर्षात राज्यात दुधाळ जनावरांचा व्यवसाय वाढल्याने आणि कर्नाटक, गुजरात आणि मध्यप्रदेशातून दूध येत असल्याने सुमारे 50 लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरत आहे. अतिरिक्त दूधाची पावडर बनवली जात असली तरी आंतराष्ट्रीय बाजारात दर कोसळल्याने आता राज्य शासनाच्या अनुदानावरच उत्पादकांना तग धरावा लागत आहे.

राज्यात दररोज दोन कोटी वीस लाख लिटरचे दूध उत्पादन आहे. याशिवाय गुजरात, मध्य प्रदेश व कर्नाटक राज्यांतून दररोज 27 ते 28 लाख लिटर दूध येते. त्यात ‘अमूल’कडून 24 लाख, कर्नाटकमधून दीड लाख, व मध्य प्रदेशातून दीड लाख लिटर दुधाचा समावेश आहे. यंदा महाराष्ट्रात मागणीच्या तुलनेत संकलन जास्त होत आहे. एकूण मागणीच्या  सुमारे 50 लाख लिटर दूध अतिरिक्‍त होत असल्याचा दावा सरकारी यंत्रणेकडून करण्यात आहे.  

2008-09 मध्ये 7455 मेट्रिक टन इतके दूध उत्पादन होत होते. तर 2009-10 मध्ये ते 7678 मेट्रिक टन झाले. 2010-11 मध्ये 8044 मेट्रिक टन, तर 2012- 13 मध्ये 8735 मेट्रिक टन दूध उत्पादन झाले. 2013-14 मध्ये 9042 मेट्रिक टन, तर  2014-15 मध्ये 9542 मेट्रिक टन इतके दूध उत्पादन वाढले. 2015-16 मध्ये 10,153 मेट्रिक टन, तर 2016-17 मध्ये 10,402 मेट्रिक टन दूध उत्पादन झाल्याने यामध्ये तब्बल अडीचशे मेट्रिक टनाची वाढ झाल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाकडून देण्यात आली. 

अनुदावर व्यवसाय तरणार?

पावडर तयार करणार्‍या खासगी व सहकारी दूध प्रकल्पांना प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. पण अजून त्याबाबतची कार्यवाही नाही. निर्णयात सुस्पष्टपणा नाही. अतिरिक्त दुधापासून पावडर तयार केली जाते. वास्तविक आंतराष्ट्रीय बाजारात दर कोसळल्याने शासनाने अनुदानाचा आधार दिला आहे मात्र, अद्याप अनुदानाचा पत्ता नाही आणि सध्या तोट्यात असणार्‍या पावडर व्यवसायाला अनुदान मिळाले तरी नुकसान भरुन निघेल का, हा प्रश्‍न आहे.  

दराविषयी धोरण बदलावे

कर्नाटकमध्ये राज्य सरकार दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देते. त्यामुळे लिटरला 25 ते 27 रुपये दर शक्य होतो. येथे सरकारने दर वाढवून ठेवला; मात्र जबाबदारी घेतली नाही. एक तर अनुदान द्यावे, किंवा दराविषयीचे धोरण बदलावे, एवढाच पर्याय आहे. राज्यात तूर व अन्य डाळी अतिरिक्त झाल्या, तर सरकार ते खरेदी करते, तसे दूध खरेदी करावे आणि दूधत्पादकांना दिलासा द्यावा.   - वैशाली गोपाळघरे, उपाध्यक्ष, कात्रज दूधसंघ