Mon, Nov 19, 2018 17:31



होमपेज › Pune › ‘पीएफ’ न भरणार्‍या कंपन्यांवर मार्चपासून कारवाईचा इशारा

‘पीएफ’ न भरणार्‍या कंपन्यांवर मार्चपासून कारवाईचा इशारा

Published On: Feb 19 2018 1:37AM | Last Updated: Feb 19 2018 1:12AM



पुणे : प्रतिनिधी

कर्मचार्‍यांच्या पगारातून पी. एफ.च्या रकमेची कपात करून ती संबंधितांच्या खात्यात जमा न करणार्‍या जिल्ह्यातील 872 कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये आय. टी. कंपन्या, शिक्षण संस्था आणि रुग्णालयांचा समावेश आहे. दरम्यान,  भविष्य निर्वाह निधीच्या पुणे कार्यालयाने संबंधित कंपन्यांना वारंवार नोटीस बजावली होती. तरी देखील त्यांनी रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे, या डिफॉल्टर कंपन्यांची मालमत्ता, बँक खाते जप्त करून, कंपनीच्या मालकांना अटक करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

भविष्य निर्वाह निधीच्या  पुणे विभागीय कार्यालयाच्या वतीने एक ते 31 मार्च या एक महिन्याच्या कालावधीत थकबाकीदार कंपन्यांच्या विरोधात विशेष वसुली मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी विभागीय पी. एफ. आयुक्त अरुण कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये वसुली अधिकारी, विभाग निरीक्षक आणि वसुली निरीक्षकांचा समावेश आहे. मोहिमेच्या पूर्वतयारीसाठी आतापर्यंत 45 थकबाकीदार कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, फेब्रुवारीअखेरीस हा आकडा दीडशेच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. 

कार्यालयाने  दिलेल्या माहितीनुसार, कोणतीही संस्था वा कंपनीमध्ये 20 आणि त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास कर्मचार्‍यांना ‘पी. एफ.’ संरक्षण देण्याची संस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र, जिल्ह्यातील 872 कंपन्यांनी मागील काही महिन्यापासून  कर्मचार्‍यांचा पी. एफ. भरला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. या कंपन्यांपैकी सुमारे 434 कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे. जिल्ह्यातील अनेक आयटी कंपन्या, औद्योगिक कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश आहे.

कंपन्यांनी थकीत असलेली रक्कम, त्यावरील व्याज व दंड लागलीच भरावे, हे कार्यालयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे थकबाकीदार कंपन्यांना नोटिसा बजावण्याची प्राथमिक कार्यवाही करण्यात आली आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या कंपन्यांवर कोणताही दुजाभाव न करता कारवाई होणार आहे. त्यासाठी विशेष वसुली मोहीम राबवून, पी. एफ.ची थकीत रक्कम व्याज आणि दंडासह वसूल करण्यात  येणार आहे, अशी माहिती वसुली विभागाचे सहायक आयुक्त अतुल कोतकर यांनी दिली.