Wed, Nov 14, 2018 03:47



होमपेज › Pune › वाट्टेल तेवढा दंड करा; पण कारवाई नको

वाट्टेल तेवढा दंड करा; पण कारवाई नको

Published On: Mar 23 2018 1:59AM | Last Updated: Mar 23 2018 1:59AM



पुणे : हिरा सरवदे

महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील अनधिकृत बांधकांमावर कारवाई करण्याचे सत्र महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने हाती घेतले आहे. या कारवाईमध्ये एक्स कटर मशिन वापरले जात असल्याने काही क्षणात इमारतींचे मजलेच्या मजले जमीनदोस्त होत आहेत. एक्स कटर मशिनचा बिल्डरांनी चांगलाच धसका घेतला असून, ‘दंड करा, कारवाई नको’, अशी मागणी बिल्डरांकडून पालिकेला करण्यात येत आहे. दरम्यान, या कारवाईपासून वाचण्यासाठी ग्राहकांना वर्षानुवर्षे घरांचा ताबा न देणारे हे बिल्डर ग्राहकांना राहण्यास येण्यासाठी पायघड्या घालत आहेत. 

पालिका हद्दीमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची आश्‍वासने देऊन अनेक नेतेमंडळी लोकप्रतिनिधी झाले. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेचे अतिक्रमण पथक गेल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे कारवाई न करताच पथकांना मोकळ्या हाताने परतावे लागते. परिणामी अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे.

नव्यानेच पालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आणि शहराच्या उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. उपनगरांमधील माननीयांच्या हस्तक्षेपामुळे कारवाई करण्यास अडसर निर्माण होत असताना, नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मात्र कारवाईचा धडाका जोरदार सुरू आहे.

या गावांना सध्या तरी ना सरपंच आहे, ना नगरसेवक आहे, त्यामुळे या गावांमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे अतिक्रमण विभागाला सोपे जात आहे. अनधिकृत बांधकामांवार कारवाईसाठी पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने मुंबईवरून 2 एक्स कटर मशिन आणल्या. पैकी एक मशिन परत पाठवली आहे, तर एका मशिनच्या सहाय्याने रोज एका भागातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. गेल्या पंधरा दिवसात धायरी, कळस, शिवणे, कोंढवा, फुरसुंगी, लोहगाव आदी भागांत कारवाई केली गेली आहे.या मशिनचा बुम नऊ ते अकराव्या मजल्यापर्यंत जातो. ही मशिन वरच्या मजल्यापासून एक-एक मजला कापत खाली येते. यामुळे काही मिनिटात बहुमजली इमारती जमीनदोस्त होत आहेत. 

या एक्स कटर मशिनचा समाविष्ट गावांमधील बिल्डरांनी चांगलाच धसका घेतला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी नसल्याने आणि गावातील नेत्याचे पालिकेमध्ये चालत नसल्याने बिल्डर हतबल झाले आहेत. आपली व्यथा मांडण्यासाठी काही बिल्डरांनी नागरिकांना पुढे करून पालिकेतील पदाधिकार्‍यांना निवेदने देऊन ‘दंड करा, आम्ही भरू; मात्र कारवाई करू नका,’ अशी गळ घातली आहे. या इमारतींमधील घरे कमी किमतीमध्ये गोरगरिबांना आणि कष्टकर्‍यांना दिली आहेत. त्यांच्या संसाराचा विचार करून कारवाई थांबवावी, अशी मागणीही बिल्डरांकडून आणि अनधिकृत घरे घेतलेल्या नागरिकांकडून केली जात आहे. 

फ्लॅटच्या किमती उतरणार :

ज्या इमारतींमध्ये नागरिक राहतात, ती इमारत अनधिकृत असली तरी त्या इमारतींवर कारवाई करण्यास मर्यादा येतात. परिणामी अशा इमारती कारवाईपासून बचावतात. पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा दणका असाच सुरू ठेवला, तर समाविष्ट गावांमध्ये आणि उपनगरांमध्ये बांधून तयार असलेल्या इमारती वाचविण्यासाठी त्या इमारतींमधील फ्लॅटच्या किमती कमी करण्याची आणि नागरिकांना लगेच राहण्यास आणण्याची घाई केली जाण्याची शक्यता एका बिल्डरने व्यक्त केली आहे. बांधकामात गुंतवलेले कोट्यवधी रुपये बुडण्यापेक्षा थोडासा कमी नफा मिळला तरी चालेल, असे मतही या बिल्डरने व्यक्त केले आहे. 

राहण्यास येण्यासाठी पायघड्या

ज्या अनधिकृत इमारतीमध्ये नागरिक राहतात, अशा इमारतींवर कारवाई केली जात नाही. या पार्श्‍वभूमीवर समाविष्ट गावांमधील आणि पालिका हद्दीत यापूर्वी असलेल्या उपनगरांमधील बांधकामे पूर्ण करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. आतील कामे तशीच ठेवून बाहेरील बाजूने रंग देण्याचे आणि कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ग्राहकांकडून पैसे घेऊन वर्षानुवर्षे बांधकामे अपूर्ण ठेवणारे आणि बांधकाम पूर्ण होऊनही घरांचा ताबा ग्राहकांना न देणारे बिल्डर कारवाईच्या भीतीने राहण्यास येण्यासाठी ग्राहकांना पायघड्या घालत आहेत. 

 

Tags : pune, pune news, pune municipal corporation, unauthorized constructions,