Wed, Sep 19, 2018 14:26



होमपेज › Pune › प्लास्टिकविरोधी कारवाईस ब्रेक

प्लास्टिकविरोधी कारवाईस ब्रेक

Published On: Mar 23 2018 1:59AM | Last Updated: Mar 23 2018 1:40AM



पुणे : प्रतिनिधी

राज्य शासनाने घातलेल्या बंदीनुसार महापालिका प्रशासनाने प्लास्टिक विक्रेत्यांवर कारवाई सुरू केली. मात्र, दुसर्‍याच दिवशी ही कारवाई गुंडाळण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून, त्यावर राज्य शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे ही कारवाई थांबवावी लागली आहे.

गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर राज्यभरात प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. सोमवारपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली, त्यानुसार पालिका प्रशासनाने शहरातील प्लास्टिक पिशव्यांच्या विक्रेत्यांवर कारवाईस सुरुवातही केली होती. मात्र, दुसर्‍याच दिवशी ही कारवाई थांबवावी लागल्याचे समोर आले आहे. राज्य शासनाने 2 जानेवारी 2018 रोजीला प्लास्टिक बंदीची एक सूचना जाहीर केली होती. 

त्यानुसार पालिका प्रशासनाने कार्यवाहीस सुरुवात केली होती. शासनाने जाहीर केलेल्या सूचनेविरोधात महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफ क्‍चरर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 20 मार्चला झालेल्या सुनावणीत शासनाने प्लास्टिक बंदीसंबंधीचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही, तर त्यासंदर्भात केवळ सूचना जाहीर करण्यात आली आहे. त्या बाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल. त्यासाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच या निर्णयाची अंतिम अधिसूचना काढली जाईल.

ही अधिसूचना काढण्यास आणखी दीड महिना लागणार असल्याचे न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे आता पालिकेने कारवाई सुरू केल्यानंतर न्यायालयीन सुनावणीची बाब पुणे प्लास्टिक मॅन्युफॅ क्‍चरर्स असोसिएशनने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली व ही कारवाई तातडीने थांबविण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाला ही कारवाई थांबवावी लागल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना आणि न्यायालयाचे निर्देश यानुसार पुढे कारवाईची दिशा निश्‍चित केली जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

असे आहेत ‘प्लास्टिक बंदी’चे आदेश

राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्लास्टिकपासून बनविल्या जाणार्‍या पिशव्या; तसेच प्लास्टिक आणि थर्माकोल वस्तूंचे उत्पादन, वापर, साठवणूक तसेच वितरण-विक्री यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानुसार गुडीपाढव्यापासून यासंबंधीची कारवाई राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.   
 

Tags : pune, pune news, pune municipal corporation, plastic ban, writ petition, Bombay High Court,