Thu, Nov 15, 2018 10:11



होमपेज › Pune › आर्थिक सहकार्यासाठी अशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडे शहराची नोंद 

आर्थिक सहकार्यासाठी अशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडे शहराची नोंद 

Published On: Dec 04 2017 1:35AM | Last Updated: Dec 04 2017 1:06AM

बुकमार्क करा





पिंपरी : प्रतिनिधी 

अशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडे पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची नोंद करण्यात आली आहे. भविष्यात सदर बँकेचे तज्ज्ञ प्रतिनिधींचे पथक शहरास भेट देऊन जागतिक दर्जाचा प्रकल्पासाठी शहराला आर्थिक मदत करणार आहेत, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निलकंठ पोमण यांनी दिली.

अशियन डेव्हल्पमेंट बँकेच्या वतीने फिलिपाईन्स देशातील नागसिटी व मनिला या शहरात सिटीज डेव्हल्पमेंट इन्सीटिव्ह आशिया या प्रशिक्षण व कार्यशाळेस महापालिकेकडून पोमण व मुख्य लेखपाल राजेश लांडे सहभागी झाले होते. कार्यशाळा 20 ते 23 नोव्हेंबर या कालावधी झाली. या कार्यशाळेत संपूर्ण देशातून पिंपरी महापालिका व अहमदाबाद महापालिकेचे प्रतिनिधींनी निमंत्रण देण्यात आले होते. या कार्यशाळेबाबत पोमण यांनी माहिती दिली. 

पोमण यांनी सांगितले की, अशियन डेव्हल्पमेंट बँकेने आशिया खंडातील झपाट्याने विकसित होत असलेल्या स्मार्ट शहरासाठी विशेष आर्थिक निधीची तरतूद केली आहे. त्यांचा सहकार्याने जागतिक दर्जाचे प्रकल्प शहरात राबविले जातात. त्यासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या बँकेकडे प्रथम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची नोंद करण्यात आली आहे. महापालिकेचा तिसर्‍या टप्प्यात स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्याने अद्याप नोंद झाली नव्हती. या पूर्वी राज्यातील पुणे व औरंगाबाद महापालिकेची नोंद झालेली आहे.

या माध्यमातून शासनाच्या माध्यमातून बँकेशी करारासाठी विनंती अर्ज केला आहे. बँकेकडून करार मान्य झाल्यानंतर नवी दिल्ली येथील मध्यवर्ती केंद्राकडून जागतिक तज्ज्ञांचे पथक शहरात येऊन सर्वेक्षण करणार आहे. त्यानुसार ते शहराला प्रकल्प आराखडा तयार करून देतील. पुणे महापालिकेप्रमाणे पाणीपुरवठा योजनेसाठी मदत घेण्याचे नियोजन आहे, असे पोमण यांनी सांगितले. तेथील विविध आवश्यक योजना पिंपरी-चिंचवड शहरात राबविण्याचे नियोजन आहे. तसा अहवाल आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

अतिप्रदूषित नागा नदी 3 वर्षांत स्वच्छ

फिलिपाईन्स देशातील नागसिटी हे नागा नदीवर वसलेले 2 ते 3 लाख लोकसंख्येचे शहर आहे. मात्र, त्यांची आर्थिक क्षमता मजबूत आहे. पर्यटन, शेती, मार्केटींग व शिक्षण हे तेथील प्रमुख क्षेत्र आहेत. अतिप्रदूषित असलेली ही नदी लोकांचा सहभागातून शासनाने केवळ 3 वर्षांत स्वच्छ केली आहे. या नदीतून आता जलप्रवास केला जातो. नदीच्या बाजूने झोपडपट्टया असूनही त्यात कचरा टाकला जात नाही. ‘इक्रो हाऊस’ संकल्पनेतून कमी वीज व पाणी वापरण्यावर भर दिला आहे. एका भागात चक्क कचरा विकत घेतला जातो. त्याचे केंद्र शाळेतही आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर कचरा दिसत नाही. पाच वर्षांच्या महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमामध्ये शेवटचे वर्षे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकावर भर दिला जातो, असे निलकंठ पोमण यांनी सांगितले.