Sun, Sep 23, 2018 06:07



होमपेज › Pune › चार महिन्यांत रस्ते खोदाईमध्ये ८१ कोटी ६० लाखांचे उत्पन्न

चार महिन्यांत रस्ते खोदाईमध्ये ८१ कोटी ६० लाखांचे उत्पन्न

Published On: Mar 16 2018 1:22AM | Last Updated: Mar 15 2018 11:50PM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड शहरात विविध खासगी टेलिकॉम, पालिका आणि सरकारी कंपन्यांनी फायबर केबल व वाहिनीच्या भूमिगत कामासाठी तब्बल 138.75 किलोमीटर अंतराचे रस्ते खोदले आहेत. केवळ चार महिन्यांच्या कालावधीतील या रस्तेखोदाईसाठी  त्यापोटी महापालिकेस 81 कोटी 60 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.

खासगी व सरकारी टेलिकॉम कंपन्या, एमएनजीएल गॅस, महावितरण (एमएसईडीसीएल), म्हाडा, लष्कर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग आणि बांधकाम व्यावसायिक आदींकडून शहरातील विविध ठिकाणी रस्तेखोदाई केली जाते. भूमिगत केबल आणि वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्तेखोदाईस पालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडून परवानगी दिली जाते. त्यासाठी प्रति मीटरसाठी खासगी कंपन्या व सरकारी संस्थांना वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते.

गेल्या वर्षातील 1 नोव्हेंबर ते 5 मार्च 2018 या कालावधीतील रस्तेखोदाईची सदर आकडेवारी आहे. सध्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून रस्ते खोदाईसाठी परवानगी घ्यावी लागते. पूर्वी ही परवानगी दक्षता विभागाकडून घ्यावी लागत होती. त्या विभागाकडील आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही.  त्यामुळे शहरातील चांगले रस्ते व पदपथ खोदले गेले आहेत. त्यावर तात्पुरती माती किंवा राडारोडा टाकून ते खड्डे बुजविले जातात. त्यामुळे वाहनचालक व पादचार्‍यांची मोठी गैरसोय होत आहे. या खोदाईमुळे शहर विद्रूप झाले आहे. या संदर्भात असंख्य तक्रारी नगरसेवक व पालिका प्रशासनाकडे येत आहेत. या संदर्भात ‘पुढारी’ने वेळोवेळी छायाचित्रांसह वृत्त प्रसिद्ध केले आहेत. मात्र, निष्क्रिय प्रशासनाकडून किरकोळ दुरुस्ती करून बोळवण केली जात आहे. 

महिना उलटूनही शहरतील अनेक भागात नादुरुस्त खड्डे तसेच आहेच. ते दुरुस्त करण्याचे काम पालिका प्रशासनाचे आहे. खड्डे खोदून झाल्यानंतर आठवड्याच्या आत रस्ते व पदपथ दुरुस्तीची अपेक्षा असते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.

परवानगीविना खोदाईचे प्रमाण अधिक

रस्तेखोदाई कामासाठी घेतलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक अंतर रस्तेखोदाई केली जाते, असा आरोप सर्वसाधारण सभेत अनेक नगरसेवकांनी केला होता. यामध्ये पालिकेचे क्षेत्रीय अधिकारीही सामील असल्याची त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. परवानगी न घेता खोदलेले रस्ते दुरुस्तीसाठी पालिकेस आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. या संदर्भात चौकशी करून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते वसंत रेंगडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात धोरण निश्‍चित करून संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाईची गरज असल्याचे सूज्ञ नागरिकांचे मत आहे.