Sun, Sep 23, 2018 19:35



होमपेज › Pune › ‘एनजीटी’ला आणखी २८ दिवसांची प्रतीक्षाच

‘एनजीटी’ला आणखी २८ दिवसांची प्रतीक्षाच

Published On: Jun 04 2018 1:30AM | Last Updated: Jun 04 2018 1:01AM



पुणे : प्रतिनिधी 

पुणे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला पाच महिन्यांपासून न्यायाधीशच नाही. न्यायाधिकरणाचे कामकाज जुलै महिन्याच्या 2 तारखेला सुरू होणार आहे. परंतु हे कामकाज तीनच आठवडे (21 दिवस) चालणार आहे. त्यामुळे  सहा महिन्यांचे प्रलंबित असलेले कामकाज आणि नवीन दाखल होणारे दावे एवढ्या कमी वेळेत निकाली लागणार का, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. न्यायाधिकरण सुरू होण्यासाठी अद्याप 28 दिवसांचा कालावधी बाकी आहे.  

पश्‍चिम भारतातील पर्यावरणविषयक प्रलंबित दावे निकाली लागावे म्हणून पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासाठी (एनजीटी) तात्पुरत्या स्वरूपात दोन महिन्यांसाठी न्यायाधीश आणि एक्सपर्ट मेंबरची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र आता त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी केवळ तीनच आठवड्यांचा करण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील प्रकरणे निकाली लागण्यासाठी आणखी वेळ खर्ची करावा लागणार आहे. 

पुण्यातील न्यायाधिकरणाचे कामकाज 2 जुलैपासून सुरू होईल व ऑगस्ट अखेर संपेल, असे दिल्ली येथील मुख्य न्यायाधिकरणाने 7 मे रोजी दिलेल्या एका आदेश नमूद करण्यात आले होते. मात्र आता हा कालावधी कमी करून केवळ 3 आठवड्यांचा ठेवण्यात आले आहे. त्याबाबत नुकताच आदेश करण्यात आला असून त्यात कालावधी कमी का करण्यात आला याचे कारण स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. तात्पुरत्या स्वरूपात न्यायाधीश निवडीच्या समितीने न्या. सोनम फिन्स्टो वांगडी यांची आणि डॉ. नगीन नंदा यांची एक्सपर्ट मेंबर म्हणून नेमणूक केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीटीतील एक सदस्यीय खंडपीठाचे कामकाज सुरू ठेवण्यास बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होऊन पुणे, चेन्नई, भोपाळ, कोलकत्ता येथील एनजीटीचे कामकाज पूर्णत: ठप्प आहे. तर 1 फेब्रुवारीपासून पुणे येथील न्यायाधीकरणाचे कामकाज बंद आहे. सध्या केवळ दिल्ली येथील खंडपीठाचे कामकाज सुरू आहे. एनजीटीच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर न्यायाधीश तसेच सदस्य निवडीच्या समितीतील एनजीटीच्या मुख्य न्यायमूर्तींची निवृत्ती झाल्याने या समितीचे कामही ठप्प झाले.  सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. जवाद रहिम यांची प्रभारी प्रमुख न्यायमूर्ती केल्यानंतर न्यायाधीश निवडीच्या प्रक्रीयेला वेग येऊन पुणे येथील खंडपीठाच्या कामकाजासाठी न्यायमूर्ती आणि एक्सपर्ट मेंबरची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी  कामकाजाचा कालावधी कमी केल्याने खूप कमी प्रकरणे निकाली लागणार आहेत.