Tue, Sep 25, 2018 16:35



होमपेज › Pune › ‘एचए’ कामगारांची 25 टक्केपगारावर बोळवण

‘एचए’ कामगारांची 25 टक्केपगारावर बोळवण

Published On: Jul 05 2018 1:40AM | Last Updated: Jul 05 2018 12:13AM



पिंपरी : प्रदीप लोखंडे

पिंपरीतील हिंदुस्थान अ‍ॅण्टीबायोटिक्स (एचए) कंपनीतील काही युनिटच सुरू आहेत. त्याद्वारे उत्पादन घेतले जात आहे. पुरेसे उत्पादन घेतले जात नसल्यामुळे कामगारांना पगाराच्या 25 टक्के रकमेवरच बोळवण केली जात आहे. 16 महिने होऊनही पूर्ण पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे तुटपुंज्या पगारावरच कामगारांना आपला उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. 

पिंपरीतील हिंदुस्थान अ‍ॅण्टीबायोटिक्स (एचए) कामगारांना एप्रिल 2017 ते जुलै 2018 असे सुमारे 16 महिने पूर्ण वेतन मिळण्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. कंपनीचे उत्पादन सुरू आहे. चार ते पाच युनिट सुरू करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे महिन्याकाठी सुमारे दोन कोटी रुपये उत्पादन होत असल्याची माहिती कामगार नाव न सांगण्याच्या अटीवर देत आहेत. सध्या कंपनीमध्ये 950 कामगार कार्यरत आहेत. कामगारांचा पगार सुमारे 20 हजार, तर अधिकार्‍यांचा पगार 40 हजार रुपयांपर्यंत आहे. कंपनीला झालेला तोटा व होणारे उत्पादन याचा तोटा कामगार व अधिकार्‍यांना सहन करावा लागत आहे. कामगार व अधिकार्‍यांना महिनोन्महिने वेतनच मिळत नाही. त्यामुळे कामगारांना व अधिकार्‍यांना उदरनिर्वाहासाठी दुसरा मार्ग शोधावा लागत आहे.

दरम्यानच्या काळात कंपनीतील संघटनेच्या वतीने याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर कामगार, एचए मजदूर संघ व व्यवस्थापनाची बैठक झाली. यामध्ये कामगार व अधिकार्‍यांना 25 टक्के रक्‍कम देऊ, असा प्रस्ताव कंपनी व्यवस्थापनाकडून ठेवण्यात आला. या प्रस्तावाबाबत कामगारांनी निराशा व्यक्‍त केली. 25 टक्के रक्‍कम म्हणजे कामगारांच्या हातात महिन्याकाठी केवळ पाच ते सहा हजार रुपयेच मिळणार आहे. एवढ्याशा तुटपुंज्या रकमेमध्ये घरखर्च, मुलांच्या शाळेचा खर्च, आजारपण आदी गोष्टी कशा सांभाळायच्या, असा सवाल कामगारांनी या वेळी उपस्थित केला. त्यामुळे आम्हाला पूर्ण पगारच द्यावा, अशी मागणी कामगारांनी केली; मात्र कंपनी व्यवस्थापनाने याकडे दुर्लक्ष करत कामगार व अधिकार्‍यांना 25 टक्केच रक्‍कम दिली जात आहे. शासनाचे होणारे दुर्लक्ष, संघटनेचे वारंवार दिल्‍लीला होणारे हेलपाटे, शहरातील लोकप्रतिनिधींची एचए कंपनी विषयी अनास्था यामुळे कामगारांना तोटा सहन करावा लागत आहे. आम्हाला न्याय कधी मिळणार, असा सवाल कामगार उपस्थित करत आहेत.