Tue, Nov 20, 2018 14:01



होमपेज › Pune › ‘आयआरबी’सह १८ जणांवर आरोपपत्र

‘आयआरबी’सह १८ जणांवर आरोपपत्र

Published On: Dec 07 2017 1:23AM | Last Updated: Dec 07 2017 1:08AM

बुकमार्क करा





पुणे ः प्रतिनिधी 

शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहण करताना शासनाची फसवणूक झाल्याच्या फिर्यादीवर सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास करून तब्बल आठ वर्षांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामध्ये आयआरबी कंपनीसह 18 जणांविरोधात बुधवारी (दि. 6) सीबीआय न्यायालयाचे विशेष ए. के. पाटील यांच्या न्यायालयात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सीबीआयने सुमारे शंभरहून अधिक पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. दिवंगत माहिती अधिकार कार्यकर्ता सतीश शेट्टी यांनी याबाबत फिर्याद दाखल केली होती.   

दत्तात्रय गाडगीळ (62, रा. मैफल अपार्टमेंट, कर्वेनगर), आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. चे संचालक वीरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर (46, रा. चांदवली फार्म रस्ता, अंधेरी पूर्व), आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड, अ‍ॅड. अजित बळवंत कुलकर्णी (58, रा. गणेशकृपा सोसायटी, पौड रोड, कोथरूड), ज्यो डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या मालक ज्योती अजित कुलकर्णी (56, रा. गणेशकृपा सोसायटी), लोणावळा येथील सब रजिस्टार अश्‍विनी क्षीरसागर (60, कसबा पेठ पुणे), मावळ येथील सब रजिस्टार अनंत पांडुरंग काळे (61, काळेवाडी, चर्‍होली बुद्रुक), सखाराम संभाजी हराळे (41, रा. बीड), संतोष शांतिलाल भोत्रा (रा. कोथरूड), नवीनकुमार राय (रा. कर्वेनगर), शांताराम कोंडीबा दहिभाते (63, रा. बेडसे, पोस्ट कामशेत ता. मावळ), विष्णू मानकू बाेंंबले (62, रा. मावळ), अतुल गुलाबराव भेगडे (45, रा. तळेगाव दाभाडे), अशोक किसन कोंडे (44, रा. ताकवे बुद्रूक, मावळ), नरींदर हरनामसिंग खंडारी (77, रा. लोणावळा), सिराज रज्जाक बागवान (49, प्राईड प्लॅटिनम सोसायटी, बानेर), पंकज पांडुरंग ढवळे (35, कामशेत, मावळ) यांच्यावर आरोपत्र दाखल करण्यात आले आहेे.  

माहिती अधिकार कार्यकर्ता सतीश शेट्टी यांनी 15 ऑक्टोंबर 2009 मध्ये आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांच्यासह इतर 15 जणांविरोधात लोणावळा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यांनी पिंपलोळी आणि मावळ तालुक्यातील ओझर्डे गावातील सरकारी जमीन फसवणूक करून विकत घेतली होती. यासाठी त्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याबाबत शेट्टी यांनी फिर्याद दिली होती. पुढे या प्रकरणात वडगाव मावळ येथील न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला गेला होता. 27 डिसेंबर 2012 रोजी हा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला. याच दरम्यानच्या काळात 13 जानेवारी 2010 रोजी सतीश शेट्टी यांची निर्घृण हत्या झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला. तसेच जमीन हडप केल्याप्रकरणात समांतर तपास करण्यासाठी सीबीआयने पुनर्याचिका दाखल केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा त्वरित तपास करण्याचा आदेश दिला होता.   

2007 ते 2009 च्या कालावधीत दीपक गाडगीळ, आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. आणि आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर, अ‍ॅड. अजित कुलकर्णी, ज्यो डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या मालक ज्योती अजित कुलकर्णी (56, रा. गणेशकृपा सोसायटी), लोणावळा येथील सब रजिस्टार अश्‍विनी क्षीरसागर तसेच इतरांनी पिंपलोळी येथील जमीन हडप करण्यासाठी कट रचला. शासनाची जमीन हडप करण्यासाठी आयआरबीच्या समांतर दोन कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ज्यो नावाने या दोन कंपन्यांनी शेतकर्‍यांकडून 73.88 हेक्टर जमीन स्वतःकडे हस्तांतरित केली. त्यानंतर ही जमीन आयआरबी कंपनीच्या नावे करून शासकीय जमीन हडप करून महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केल्याचे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

सीबीआयने केलेल्या तपासामध्ये आयआरबी आणि आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर याच दोन कंपन्यांनी पिंपलोळी येथील जागा बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतल्याचे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. कट रचून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. या प्रकरणात भ्रष्टाचारही झाला असल्याचेही सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले. यामध्ये भादवि कलम 120 (ब), 420 सह 511,  तसेच भ्रष्टाचाराचा संबंधीच्या 1988 कायद्यानुसार कलम 13 (2),  15 सह कलम 13 (1) (ड) नुसार आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपाधिक्षक राजीव कुमार यांनी हे आरोपपत्र दाखल केले आहे. या खटल्यात सीबीआयचे वरिष्ठ सरकारी वकील मनोज चलाडन आणि विजयकुमार ढाकणे काम पाहणार आहेत.