Tue, Nov 20, 2018 13:39



होमपेज › Pune › भूखंडधारकांना एनएची रक्कम भरण्यासाठी नोटीस

भूखंडधारकांना एनएची रक्कम भरण्यासाठी नोटीस

Published On: Mar 01 2018 1:29AM | Last Updated: Mar 01 2018 1:12AM



पुणे : प्रतिनिधी

महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांतील शेतजमिनीचा विकास करण्यासाठी  एनए (नॉन अ‍ॅग्रिकल्चर) करण्याची गरज नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार पुणे शहर, हवेली, पिंपरी-चिंचवड, बारामती, इंदापूर आणि मुळशी तालुक्यातील सुमारे 1 लाख 7 हजार 692 भूखंडधारकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून रक्कम भरण्यासंबंधी नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

शेतजमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बांधकामासाठी जमीन बिगरशेती (एनए) असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. परंतु ज्या भागाचा विकास आराखडा मंजूर आहे, अशा भागात बांधकाम करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीची गरज नाही, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. 

या निर्णयानंतर महसूल विभागाने पुणे महापालिका हद्दीतील 6920 भूखंडधारकांना नोटीस बजावली असून, त्यातील केवळ 253 जणांनी रक्कम भरली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील 45 हजार 164 भूखंडधारकांपैकी एकानेही रक्कम भरलेली नाही. 

बारामतीमधील 6 हजार 143 जणांना नोटीस देण्यात आली असून, त्यातील 823 जणांनी नजराणा रक्कम भरून पावती घेतली आहे. इंदापूरमधील 4809 जणांपैकी केवळ 103 भूखंडधारकांनी नजराणा रक्कम अदा केली आहे. तर मुळशीतील 1716 पैकी 618 जणांनी रक्कम भरून पावती घेतली आहे. महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढत असून, तो सध्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. 

शहरात बांधकाम करताना एनएच्या परवानगीसाठीच्या प्रचलित किचकट, वेळखाऊ व खर्चिक प्रक्रियेतून लोकांना जावे लागत होते. मंत्रिमंडळाच्या एका निर्णयामुळे यातून अनेकांची मुक्तता झाली असून, शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी महसूल खात्याने हा प्रस्ताव आणल्याचा दावा महसूल विभागाकडून करण्यात आला होता. 

राज्यातील 26 महापालिका, 220 नगरपालिका, 12 नगरपंचायती आणि 11 हिलस्टेशनच्या हद्दीतील शेतजमिनींवरील बांधकामांसाठी महसूल खात्याच्या बिगरशेतीची परवानगी घ्यावी लागत नाही.  महापालिका, नगरपालिका अथवा विकास अराखडा मंजूर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून बांधकाम परवाना घेण्यासाठी एनएची रक्कम भरलेली पावती सादर करायची आहे.  नोटीस बजावलेल्या भूखंडापैकी किमान 10 टक्के भूखंडावर बांधकामे झाली असण्याची शक्यता असून, ही बांधकामे अधिकृत आहेत की, अनधिकृत याचा शोध स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यायचा आहे, असे महसूल विभागातील अधिकार्‍यांनी सांगितले.