अयोध्येपेक्षाही 'हा' खटला सर्वाधिक काळ चालला होता!

Last Updated: Nov 09 2019 8:25PM
Responsive image
संग्रहीत छायाचित्र

पुढारी ऑनलाईन डेस्क


भारतासह जगाचेही लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्या खटल्याचा निकाल आज (ता.०९) देण्यात आला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. सलग 40 दिवस यावर सुनावणी सुरू होती. परंतू, देशात अश्या अजून एका खटल्या सुनावणी तब्बल ६८ दिवस सुरु होती. १९७३ साली हा खटला केशवानंद भारत विरुद्ध केरळ सरकार असा सुरू होता.  नेमका हा खटला कोणत्या  प्रकणावर होता याविषयी  याचे पुढे काय झाले या वृत्तांतावर टाकलेली एक नजर

केरळ आणि कर्नाटक या राज्यातील लोकांचे श्रद्धास्थान असलेले १२०० वर्षांपुर्वीचे जूने इडनीर नावाचे मठ होते. केरळकडून या मठाच्या प्रमुखांना शंकराचार्यांचा दर्जा दिला जातो. स्वामी केशवानंद भारती हे केरळचे त्यावेळी शंकराचार्य होते. वयाच्या १९ व्या वर्षी त्यांनी सन्यास घेत गुरू चरणी विलीन झाले. कालांतराने केशवानंद हे मठाचे प्रमुख झाले. याच दरम्यान केरळ सरकाकडून जमीन सुधारणा कायदा लागु करून अनेक नियम वाढवण्यात आले.    

केशवानंद यांनी या नियमांविरोधात आव्हान दिले. राज्यघटनेतील कलम २६ चा आधार घेत त्यांनी देशातील प्रत्येक व्यक्तीला धर्म आणि कर्म करण्यासाठी संस्था बनवण्याचा तसेच स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता गोळा करण्याचा अधिकार आहे. असा आरोप केसवानंद यांनी केला होता. दिलेल्या अधिकारांच्या विरोधात असल्याचे केशवानंद म्हणाले होते. 

या खटल्याच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायलयाने १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश एस एम सीक्री ही केस हाताळत होते. या केसचा निकाल काय लागणार याची शेवट उत्कंटा लागून राहिले होती. शेवटी १३ जणांच्या न्यायाधिशांपैकी ७ न्यायाधिशांनी एका एका बाजूने निकाल दिला तर सहा न्यायाधीशांनी दुसऱ्या बाजुने निकाल दिला. यात सात न्यायाधीशांचे म्हणणे ग्राह्य धरत खटल्याचा निर्णय लावण्यात आला.

भविष्यात या केसला केशवानंद भारती खटला हा ओळखला जाऊ लागला, आणि प्रसिद्ध झाला. या प्रकरणाची सुनावणी ६८ दिवस चालली. सरन्यायाधीश एस एम सीक्री, न्या. एस. हेगडे, न्या. ए. के मुखरेजा, न्या. जे एम शेलात, न्या. ए एन ग्रोवर, न्या. पी जगनमोहन रेड्डी आणि न्या. एच आर खन्ना या सात न्यायाधीशांच्या मतानुसार निर्णय देण्यात आला. तर या निर्णयाच्या विरोधात मत असणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये न्या. ए. एन रे, न्या. डी जी पालेकर, न्या. के के मॅथ्यू, न्या. एम एच बेग, न्या. एस एन द्विवेदी, न्या. वाय. के चंद्रचूड यांचा समावेश होता.