हॉटेल आणि लॉटरी उद्योगास दिलासा मिळण्याची शक्यता

Published On: Sep 18 2019 6:13PM | Last Updated: Sep 18 2019 5:27PM
Responsive image
संग्रहित छायाचित्र


नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा 

गोवा येथे शुक्रवारी (ता.२०) रोजी जीएसटी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. गोवा येथे होणाऱ्या बैठकीत हॉटेल आणि लॉटरी उद्योगास दिलासा मिळण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या वाहन उद्योगाला त्यातून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीनेही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हॉटेल क्षेत्रास दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या प्रती रात्र ७५०० पेक्षा अधिक शुल्क आकारणाऱ्या लग्झरी हॉटेल्सना २८ टक्के तर प्रती रात्र २५०० ते ७५०० च्या दरम्यान शुल्क आकारणाऱ्या हॉटेलवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. अन्य देशांच्या तुलनेत हे दर जास्त आहेत. पर्यटनास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने १० ते १२ हजार रूपये प्रती रात्र एवढे शुल्क आकारणाऱ्या लग्झरी हॉटेल्सवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याचा निर्णय बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. यासोबत आउटडोअर केटरींग आणि काडेपेटी उद्योगावरील जीएसटी दरातही बदल होऊ शकतात.

देशभरात लॉटरी व्यवसायावर जीएसटीचा दर २८ टक्के ठेवण्याविषयी जीएसटी परिषद विचार करीत आहे. लॉटरीवरील जीएसटी दर एकसमान असावा, अशी मागणी अनेक राज्यांकडून करण्यात आली होती. ऑनलाईन चालणाऱ्या लॉटरीवर काही निर्बंध लादण्याचादेखील जीएसटी परिषदेचा विचार असल्याचे समजते. 

वाहननिर्मिती क्षेत्र सध्या मंदीच्या विळख्यात सापडले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता विचारात घेऊन जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेत स्लॅबमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. बिस्कीटे आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तू म्हणजेच एफएमजीसी गुड्स यांच्या जीएसटी दरातही कपात होण्याची शक्यता आहे. 

वाहन निर्मिती क्षेत्राने प्रवासी वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याची मागणी केली आहे. या क्षेत्रास जीएसटीसह १ ते २२ टक्क्यांपर्यंत नुकसानभरपाई सेसदेखील (कम्पसेशन सेस) द्यावा लागतो. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहनांवरील जीएसटीमध्ये कपात केली जावी, असे नुकतेच सांगितले होते.