#AyodhyaJudgment; अयोध्या रामलल्लाचीच; मुस्लिमांना पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय

Last Updated: Nov 09 2019 1:12PM
Responsive image


नवी दिल्‍ली : पुढारी ऑनलाईन

अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन रामलल्लाचीच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. तसेच अयोध्येत सुन्नी वक्फ बोर्डाला ५ एकर पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. राम मंदिर उभारणीसाठी केंद्र सरकारने ३-४ महिन्यात ट्रस्ट स्थापन करावे, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. सप्टेंबर २०१० मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने जागेच्या त्रिभाजनाचा दिलेला निर्णय अयोग्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. 

रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्व कोर्टाने मान्य केले आहे. रामजन्मभूमी व्यक्ती नाही. पण भारतीय पुरातत्व विभागाने काढलेल्या निष्कर्षाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. बाबरी मशिद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही. मशिदीखाली हिंदू मंदिरासारखी संरचना होती, गाडल्या गेलेल्या अवशेषांमध्ये मंदिराचे अवशेष सापडल्याचा पुरातत्व खात्याचा निष्कर्ष सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला आहे. 

प्रभू रामाचा जन्म अयोध्येत झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. यासाठी हिंदू पक्षकारांनी पुरातन काळातील दस्तावेजांचे दाखल दिले होते. ते कोर्टाने मान्य केले आहे. 

सुप्रीम कोर्टाच्या रुम नंबर १ मध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी सुमारे ४५ मिनिटे एक एक निकाल वाचून दाखविला. १८५६-५७ पर्यंत वादग्रस्त जागेवर नमाज अदा करत असल्याचे पुरावे मिळालेले नाही. तर हिंदू याआधीपासून आतील भागात पूजा करत होते, असे कोर्टाने नमूद केले आहे. 

अयोध्या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टाने शिया व सुन्नी वक्फ बोर्डासह निर्माही आखाड्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत आधी हायकोर्टाने जमीनेचे केलेले त्रिभाजनही रद्दबातल ठरविले. ही जागा रामलल्लाचीच असल्याचे स्पष्ट करत सुन्नी बोर्डाला पर्यायी जागा देण्याचे निर्देश देखील कोर्टाने दिले.

अयोध्या येथील बाबरी मशिद व राम जन्मभूमी वादावर आज सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालाचे वाचन केले. यात त्यांनी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका एकमताने म्हणजेच ५ विरूध्द शून्य अशा प्रकारात ही याचिका फेटाळण्यात आली. यानंतर सरन्यायाधिशांनी निकालाच्या वाचनास प्रारंभ केला. बाबरच्या काळात १५२८ साली मशीद उभारण्यात आली होती. बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने ही मशीद तयार केली होती. तर १९४९ साली या भागात राम मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या असे त्यांनी निकालातून नमूद केले. 

दरम्यान, निर्मोही आखाड्याला मुख्य पक्षकार मानण्यास कोर्टाने निकाल दिला आहे. निर्मोही आखाडा सेवक नसल्याचेही कोर्टाने फेटाळून लावले. यामुळे दोन हिंदू व एक मुस्लीम अशा तीन पक्षकारांपैकी आता दोन पक्षकारांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. तर रिकाम्या जागी बाबरी मशीद बांधलेली नसून या मशिदीच्या खाली आढळून आलेले अवशेष हे दहाव्या शतकातील मंदिराचे असल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता. याला न्यायालयाने मान्य केले. अर्थात, मशिदीखालील वास्तू ही इस्लामीक नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. 

अयोध्येत रामाचा जन्म झाल्याची हिंदूंची आस्था असून याला कुणाचा आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंदूंची श्रध्दा चुकीची असल्याचे कुणी म्हणू शकणार नसल्याचेही निकालात सांगण्यात आले. रामलल्लांच्या पक्षातर्फे ऐतिहासीक दाखले दिलेत. मात्र दावे फक्त आस्थेने सिध्द होत नसल्याचे न्यायाधिशांनी नमूद केले. या भूखंडावर बाबरी मशिदीचा ढांचा, रामलल्ला, राम चबुतरा, सिंहद्वार आणि सीतेचे स्वयंपाकघर होते असा दावा त्यांच्यातर्फे करण्यात आला होता.

१८५६ पूर्वीही हिंदू भाविक या जागेवर पूजा करत होते असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी येथे इंग्रजांनी रेलींगदेखील उभारले होते. १८५९ साली इंग्रजांनी येथे कुंपण घातल्याने खरे वाद सुरू झाले. येथे पूजा थांबविल्यामुळे हिंदूंनी बाहेर चतुबरा उभारला. येथे पुजा सुरू करण्यात आली. मात्र इंग्रजांनी हिंदू व मुस्लीमांमध्ये वाद सुरू केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तर याआधी जमीनीला तीन भागांमध्ये विभाजीत करण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे न्यायाधिशांनी स्पष्ट केले. आता सुन्नी बोर्डाला दुसरी जागा देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही या निकालात करण्यात आले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अन्यत्र पाच एकर जागा देण्यात येणार असून यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देखील देण्यात आलेली आहे. अर्थात, वादग्रस्त जागा ही रामल्लला यांना प्रदान करण्यात आलेली आहे.

संपूर्ण देशच नव्हे तर जगाचेही लक्ष लागून असलेल्या अयोध्या खटल्याचा निकाल आज सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला. शनिवारी सकाळी १०.३० वाजल्यापासून निकालाचे वाचन करण्यात आले. सलग ४० दिवस चाललेल्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सरन्यायाधीशांनी निकाल गेल्या १६ ऑक्टोबर रोजी राखून ठेवला होता. हा निकाल काय असेल याबद्दल जगभर उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. अखेर आज हा निकाल जाहीर करण्यात आला. 

या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्य न्यायालयाबाहेर कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने राज्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. अयोध्येत १० डिसेंबरपर्यंत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून देशवासियांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.

या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशसह सर्व राज्यांत पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.