अयोध्येतील जमिनीचे त्रिभाजन अयोग्य : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated: Nov 09 2019 1:24PM
Responsive image


नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

अयोध्या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टाने शिया व सुन्नी वक्फ बोर्डासह निर्माही आखाड्याची याचिका फेटाळून लावत आधी हायकोर्टाने जमीनेचे केलेले त्रिभाजनही रद्दबातल ठरविले. ही जागा रामलल्लाचीच असल्याचे स्पष्ट करत सुन्नी बोर्डाला पर्यायी जागा देण्याचे निर्देश देखील कोर्टाने दिले.

अयोध्या येथील बाबरी मशिद व राम जन्मभूमी वादावर आज सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालाचे वाचन केले. यात त्यांनी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका एकमताने म्हणजेच ५ विरूध्द शून्य अशा प्रकारात ही याचिका फेटाळण्यात आली. यानंतर सरन्यायाधिशांनी निकालाच्या वाचनास प्रारंभ केला. बाबरच्या काळात १५२८ साली मशीद उभारण्यात आली होती. बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने ही मशीद तयार केली होती. तर १९४९ साली या भागात राम मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या, असे त्यांनी निकालातून नमूद केले. 

दरम्यान, निर्मोही आखाड्याला मुख्य पक्षकार मानण्यास कोर्टाने निकाल दिला आहे. निर्मोही आखाडा सेवक नसल्याचेही कोर्टाने फेटाळून लावले. यामुळे दोन हिंदू व एक मुस्लीम अशा तीन पक्षकारांपैकी आता दोन पक्षकारांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. तर रिकाम्या जागी बाबरी मशीद बांधलेली नसून या मशिदीच्या खाली आढळून आलेले अवशेष हे दहाव्या शतकातील मंदिराचे असल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता. याला न्यायालयाने मान्य केले. अर्थात, मशिदीखालील वास्तू ही इस्लामीक नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. 

अयोध्येत रामाचा जन्म झाल्याची हिंदूंची आस्था असून याला कुणाचाही आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंदूंची श्रध्दा चुकीची असल्याचे कुणी म्हणू शकणार नसल्याचेही निकालात सांगण्यात आले. रामलल्लांच्या पक्षातर्फे ऐतिहासीक दाखले दिलेत. मात्र दावे फक्त आस्थेने सिध्द होत नसल्याचे न्यायाधिशांनी नमूद केले. या भूखंडावर बाबरी मशिदीचा ढांचा, रामलल्ला, राम चबुतरा, सिंहद्वार आणि सीतेचे स्वयंपाकघर होते असा दावा त्यांच्यातर्फे करण्यात आला होता.

१८५६ पूर्वीही हिंदू भाविक या जागेवर पूजा करत होते असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी येथे इंग्रजांनी रेलींगदेखील उभारले होते. १८५९ साली इंग्रजांनी येथे कुंपण घातल्याने खरे वाद सुरू झाले. येथे पूजा थांबविल्यामुळे हिंदूंनी बाहेर चतुबरा उभारला. येथे पुजा सुरू करण्यात आली. मात्र इंग्रजांनी हिंदू व मुस्लीमांमध्ये वाद सुरू केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तर याआधी जमीनीला तीन भागांमध्ये विभाजीत करण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे न्यायाधिशांनी स्पष्ट केले. आता सुन्नी बोर्डाला दुसरी जागा देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही या निकालात करण्यात आले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अन्यत्र पाच एकर जागा देण्यात येणार असून यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देखील देण्यात आलेली आहे. अर्थात, वादग्रस्त जागा ही रामल्लला यांना प्रदान करण्यात आलेली आहे.