निर्भयाचा मारेकरी पवनचा अल्पवयीन दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

Last Updated: Jan 20 2020 3:30PM
Responsive image
संग्रहित छायाचित्र


नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

निर्भया प्रकरणात पवन गुप्ताची अल्पवयीन असल्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. गुन्ह्याच्या वेळी पवनने अल्पवयीन असल्याचे सांगून याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने  ही याचिका फेटाळली आणि म्हटले की आपण हा अर्ज भरत राहिल्यास ही एक अंतहीन प्रक्रिया असेल.

न्यायमूर्ती भानुमती यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पवन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अडीच तासापर्यंत हा निर्णय राखून ठेवला. पवनने सुप्रीम कोर्टाकडे दिलेल्या अर्जात म्हटले होते, की आपण यापूर्वीच दिल्ली हायकोर्टाला सांगितले आहे, परंतु हायकोर्टाने या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले. दिल्ली हायकोर्टाने 19 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या सुनावणीत हा युक्तिवाद फेटाळून लावत पवनच्या वकिलावर 25,000 रुपये दंड ठोठावला.

अधिक वाचा : जे. पी. नड्डा भाजपचे नवीन अध्यक्ष; बिनविरोध निवड

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्याचे वकील ए.पी. सिंह यांनी याचिकाकर्ते पवन गुप्ताच्या वतीने असा युक्तिवाद केला की डिसेंबर २०१२ मध्ये हा गुन्हा केल्यावर पवन गुप्ता हा अल्पवयीन होता आणि उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका चुकीच्या पद्धतीने फेटाळून लावली होती. पवन गुप्ताची याचिका खालच्या कोर्टात सादर करता आली नाही. त्यावेळी तो वकील नव्हता. या प्रकरणात संबंधित प्राधिकरणास पवनला फाशी देऊ नका असे सांगितले पाहिजे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पवनच्या वकिलाने सांगितले की, पवनची जन्म तारीख 8 ऑक्टोबर 1996 आहे आणि जेव्हा डिसेंबर 2012 मध्ये हा गुन्हा घडला तेव्हा तो अल्पवयीन होता. यासाठी शाळेचे प्रमाणपत्र सादर केले गेले आणि असे म्हटले गेले की ही कागदपत्रामध्ये तथ्य आहे. परंतु, न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांनी असा प्रश्न केला की ही कागदपत्रे 2017 ची आहेत आणि कोर्टाने आधीच तोपर्यंत शिक्षा ठोठावली होती. 

अधिक वाचा : भारतातील एक टक्के श्रीमंताकडे ७० टक्के लोकांपेक्षा जास्त संपत्ती