Wed, Dec 11, 2019 10:30



होमपेज › National › 'त्या' १५ बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजर राहण्याची सक्ती नको : सुप्रीम कोर्ट

'त्या' १५ बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजर राहण्याची सक्ती नको : सुप्रीम कोर्ट

Published On: Jul 17 2019 11:58AM | Last Updated: Jul 17 2019 12:15PM




नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकात सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडींवर आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला झटका दिला. उद्या १८ जुलैला विधानसभेत होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी १५ आमदारांना हजर राहण्याची सक्ती केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जेडीएस-काँग्रेस आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

राज्यातील सत्ताधारी जेडीएस-काँग्रेसकडे विधानसभेत १७७ आमदारांचे संख्याबळ आहे. त्यापैकी काँग्रेसचे ७८ तर जेडीएसचे ३७, बसपाचा तर एक राज्यपाल नियुक्त आमदाराचा समावेश आहे. याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांचे एक मत आहे. २२५ सदस्य असलेल्या विधासभेत भाजपकडे दोन अपक्ष आमदारांसह १०७ जणांचा पाठिंबा आहे. बंडखोरी केलेल्या १५ आमदारांचा राजीनामा स्विकारला गेला तर सत्ताधारी जेडीएस-काँग्रेस अल्पमतात येईल. 

या सर्व घडामोडीनंतर राजीनामानाट्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. बंडखोर आमदारांनी कोर्टाकडे मागणी केली आहे की, विधानसभा सभापतींनी राजीनामे स्वीकारण्याचे आदेश द्यावेत. तर सद्यस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी विधानसभा सभापतींनी कोर्टाकडे केली होती. 

दोन्ही पक्षांकडील बाजू ऐकून घेवून राजीनामा दिलेल्या १५ आमदारांना विश्वासदर्शक ठरावावेळी सभागृहात हजर राहण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभा सभापतींनी निर्णय घ्यावा. यासाठी त्यांच्यावर वेळेचे बंधन लादता येणार नाही. सभापती त्यांच्या मर्जीनुसार हवा तेवढा वेळ घेऊन निर्णय देऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.