Mon, Apr 22, 2019 23:43



होमपेज › National › टपाल खाते गाळात, प्रचंड तोटा

टपाल खाते गाळात, प्रचंड तोटा

Published On: Apr 16 2019 2:14AM | Last Updated: Apr 15 2019 11:25PM




नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

भारतीय टपाल खाते मोठ्या संकटात सापडले असून, या आर्थिक वर्षाचा एकूण तोटा 15 हजार कोटींवर गेला आहे. नेहमी चर्चेत असलेल्या एअर इंडिया आणि बीएसएनएलपेक्षाही हा तोटा जादा आहे. त्यामुळे टपाल खाते सार्वजिनक क्षेत्रातील सर्वाधिक तोट्यातील खाते ठरले आहे.

‘द फिनान्शिएल एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 31 मार्च 2018 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात एअर इंडियाचा तोटा 5340 कोटी, तर बीएसएनएलचा तोटा 8000 कोटी रुपये होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर कंपन्यांप्रमाणेच कर्मचार्‍यांना दिली जाणारी मोठी भरपाई, क्रियान्वयनासाठी लागणारा प्रचंड निधी, पगारामध्ये झालेली भरीव वाढ यांचा फटका टपाल खात्याला बसला आहे. त्याचवेळी या खात्याचा महसूल घटत चालला आहे.

कर्मचार्‍यांचा पगार आणि विविध भत्त्यांवरील खर्च 2019 मध्ये 16 हजार 620 कोटींवर गेला, तर एकूण उत्पन्न 18 हजार कोटी मिळाले. 2020 आर्थिक वर्षात पगार आणि निवृत्तीवेतनावरील खर्च अनुक्रमे 17 हजार 451 कोटी आणि 10 हजार 271 कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. मात्र, त्याचवेळी 19 हजार 203 कोटी एवढाच महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. या खात्याचे 4.33 लाख कर्मचारी असून, दीड लाख  कार्यालयांचे देशभर जाळे आहे.

टपाल खात्याने आर्थिक संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सध्या मार्केटमध्ये उपलब्ध असलेल्या संबंधित खासगी सेवांचे पर्याय टपाल खात्यापेक्षा खूप स्वस्त असल्याने हे खाते स्पर्धेत टिकू शकत नाही. त्यामुळे आपले 4.33 लाख कर्मचारी आणि दीड लाख कार्यालयांचा सक्षमपणे वापर करण्यासाठी टपाल खात्याला ई-कॉमर्स आणि इतर मूल्यवर्धित सेवा क्षेत्रांत उतरण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या शाखांची बेरीज केली, तरी त्यापेक्षा टपाल खात्याच्या कार्यालयांची संख्या अधिक भरते. त्यामुळे तोटा वाढणारच. टपाल वितरणासारख्या सेवांवरील खर्च खूप अधिक आहे. एका साध्या पोस्टकार्डवर 12.15 रुपये खर्च होतो, मात्र त्याची ग्राहकांसाठीची किंमत अवघी 50 पैसे आहे. नोंदणीकृत टपाल, पार्सल, बुकपोस्ट आदींवरील खर्चाचीही अशीच स्थिती आहे, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना आणि बचत प्रमाणपत्रे या योजनांवरच टपाल खात्याच्या महसुलाची मोठी भिस्त आहे. वर्ष 2017 मध्ये 60 टक्के महसूल यातूनच मिळाला होता. ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी’ योजनांमधून टपाल खात्याला चांगला महसूल मिळू शकतो, मात्र साठवणूक केंद्राची उणीव भासणार आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.