Sun, Sep 22, 2019 23:58



होमपेज › National › 'म्हणून' दंडाची रक्कम वाढवली; गडकरींचा खुलासा

'म्हणून' दंडाची रक्कम वाढवली; गडकरींचा खुलासा

Published On: Sep 11 2019 4:56PM | Last Updated: Sep 11 2019 5:28PM




नवी दिल्‍ली : पुढारी ऑनलाईन

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नव्या वाहतूक दंड रकमेच्या नियमांवर बोलताना लोकांचे अनमोल जीवन वाचविण्यासाठी केलेला हा प्रयत्‍न असल्‍याचे म्‍हटले आहे.

राज्‍य सरकारांनी दंडाच्या रक्‍कम कमी करण्याचा घेतलेल्‍या निर्णयावर गडकरी यांनी दंडाच्या माध्यमातून मिळणारी रक्‍कम ही राज्‍य सरकारेनांच मिळणार आहे. राज्‍य सरकार दंडाची रक्‍कम कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. ते पुढे म्‍हणाले केंद्राचा हेतू हा रस्‍ते वाहतुकीला सुरक्षित करणे आहे. लोकांनी वाहतुकीच्या नियमांचे पालन केल्‍यास दंड भरण्याची वेळच येणार नसत्‍याचे त्‍यांनी सांगितले. 

केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी राज्‍य सरकारांनी दंडाची रक्‍कम कमी करण्याच्या निर्णयावर हा राज्‍य सरकाराचा अधिकार आहे. त्‍यामुळे ते याचा निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे मला काही हरकत नसल्‍याचे त्‍यांनी म्‍हटले आहे. दंडाच्या रकमेतून जो काही महसूल येईल तो केवळ राज्य सरकारांना जाईल. मी एक मंत्री असल्‍याच्या नात्‍याने हीच विनंती करीन की दंडाची रक्‍कम ही महसूल नसून ती लोकांच्या जीवितहानी टाळण्यासाठी आहे. 

गडकरी यांनी दंडाच्या वाढवलेल्‍या रकमेबाबत बोलताना आम्‍हाला दंड स्‍वरूपात रक्‍कम वसूल करण्याची इच्छा नाही. आम्‍हाला देशात रस्‍ते वाहतूक सुरक्षित करण्याची आहे. जगात रस्‍ते अपघातांमध्ये भारताचे जगात खराब रेकॉर्ड आहे. ही परिस्‍थिती बदण्यासाठी हा निर्णय घेतल्‍याचे ते म्‍हणाले.

धाक आणि आदरसाठी दंडाची रक्‍कम वाढविणे होते आवश्यक...

१ सप्टेंबर पासून मोटर वाहन दुरुस्ती कायदा २०१९ लागू केल्‍यानंतर देशभरात वाहतूकीचे नियम तोडणार्‍यांकडून मोठ्‍या रकमेच्या दंडाचे चलन केल्‍याच्या बातम्‍या येत आहेत. गडकरी म्‍हणाले, लोक वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करत नव्हते. त्‍यामुळे कडक नियमांची गरज होती. यातूनच कायद्याचा धाक आणि आदर निर्माण होईल. 

गुजरात सरकारकडून वाहतुकीच्या नियमांच्या उल्‍लंघनातील २४ प्रकरणात दंडाच्या रकमेत ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी केली आहे. यानंतर अन्य राज्‍यांकडूनही दंडाची रक्‍कम घटविण्याचा विचार होत आहे. दिल्‍ली सरकारही दंडाची रक्‍कम कमी करण्याच्या विचारात आहे.