आत्मनिर्भर पॅकेजमधील अनेक निर्णयांवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शिक्कामोर्तब

Last Updated: Jun 01 2020 7:12PM
Responsive image
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी


नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून गेल्या महिन्यात आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. या पॅकेजमधील अनेक निर्णयांवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. एनपीए व अन्य कारणांमुळे अडचणीत आलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना संजीवनी देण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची डिस्ट्रेस व ५० हजार कोटी रुपयांची भांडवल पुरवठा योजना राबवली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.

वाचा : शेती, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी केंद्राकडून संजीवनी!

रालोआ २.० सरकारचे पहिले वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरची केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. कृषी आणि एमएसएमई उद्योगांच्या अनुषंगाने या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले असल्याचे माहिती आणि नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारने गेल्या काही काळात जे निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे एमएसएमई खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. देशाच्या जीडीपमध्ये एमएसएमई उद्योगाची हिस्सेदारी २९ टक्के इतकी असल्याचे सांगून गडकरी म्हणाले की, आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत एमएसएमईसाठी ३ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. एनपीए व इतर कारणांमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी काही योजना सादर करण्यात आल्या आहेत.

डिस्ट्रेस योजनेमूळे एमएसएईना नव्याने जीवदान मिळेल. २ लाख छोटे एमएसएमई उद्योग यामुळे आगामी काळात पुन्हा सुरु होतील. सर्व योजनांचा विचार केला तर २५ लाख एमएसएमईचे पुर्नगठन होण्याचा विश्वास आहे, असे सांगून गडकरी नमूद केले.

एमएसएमईची व्याख्या बदलण्यात आल्याचा व्यापक फायदा या क्षेत्राला होईल, असे सांगून गडकरी पुढे म्हणाले की, नव्या व्याख्येनुसार मध्यम उद्योगांसाठीची गुंतवणूक मर्यादा ५० कोटी रुपयांपर्यंत तर उलाढालीची मर्यादा आता २५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. इक्विटी इनफ्यूजन योजनेनुसार ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असून, यामुळे उद्योगाना भांडवली बाजारात समभाग नोंदणी करता येईल. 

रेडीपटरी अर्थात फूटपाथवर व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देणारी योजना याआधी सरकारने जाहीर केली होती. या योजनेवर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. ५० लाख लोकांना लाभ सदर योजनेचा लाभ होणार असून केवळ सात टक्के व्याजदराने हे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पीएम स्व निधी असे नाव या योजनेला देण्यात आले असल्याची माहितीही जावडेकर यांनी दिली.

वाचा : 'आयसीएमआर'च्या मुख्यालयात आलेल्या ‘त्या’ वैज्ञानिकाला कोरोना!









बहाद्दराचे एकाच मंडपात एकाचवेळी दोघींशी लग्न पण


सोनिया गांधींकडून मोठा निर्णय! गुजरात काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी हार्दिक पटेल यांची वर्णी!


राज्यात कोरोनाबाधितांचा आजवरचा विक्रम मोडीत


सांगली झेडपीचे जितेंद्र डुडी नवे 'सीईओ'


मुंबई मनपाचे सहाय्यक आयुक्त अशोक खैरनार यांचे कोरोनाने निधन


कोरोना : राज्यात १ लाख ६४ हजार गुन्हे दाखल


कोल्हापूर : परितेत कोरोनाबाधित सापडल्याने भोगावती परिसर हादरला


पुण्यात निर्णयांचा धडाका सुरुच; मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड यांची तडकाफडकी बदली!


शाळेतून पुस्तके गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती केल्यास गुन्हे दाखल करा : मंत्री बच्चू कडू


औरंगाबाद : रस्त्यालगतच्या ५१ निराश्रीतांना आसरा