केंद्र सरकारचा एमटीएनएल आणि बीएसएनएल बंद करण्याचा सल्ला!

Last Updated: Oct 10 2019 4:07PM
Responsive image


नवी दिल्ली: पुढारी ऑनलाईन

एमटीएनएल आणि बीएसएनएल कंपन्या बंद करण्याचा सल्ला अर्थ मंत्रालयाने दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशनकडे या दोन्ही कंपन्यांनी पुन्हा मार्गावर येण्यासाठी ७४ हजार कोटी रूपयांची मागणी केली. मंत्रालयाने ही मागणी फेटाळत कंपन्या बंद करण्याचा सल्ला दिला.
 
बीएसएनएल कंपनीवर १४ हजार रूपयांचे कर्ज आहे. २०१७-१८ मध्ये ३१२८७ कोटीचे नुकसान झाले होते. सध्या कंपनीमध्ये १.७६ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामधील काही कर्मचाऱ्यांना सक्तीने घरी पाठवल्यास पुढील पाच वर्षात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होऊन ७५ हजार इतकी राहिल. सप्टेंबरमध्ये यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली होती. 

मिळालेल्या वृत्तानुसार, यासंदर्भात कंपन्यांना लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा इशारा देण्यात आला होता. यासाठी सचिवांची एक समितीदेखील स्थापन करण्यात आली होती. पण याचा अधिक उपयोग झाला नाही. वित्त मंत्रालयानुसार, टेलीकॉम इंडस्ट्रीमध्ये अर्थिक संकट मोठ्या प्रमाणा ओढवल्याने बीएसएनएल आणि  एमटीएनएल कंपनी बंद करण्याचा निर्णय वित्त मंत्रालयाने घेतला आहे. 

कर्मचारी संप पुकारणार
 
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे वेतन न मिळाल्याने एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या  नाराज कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळी पर्यंत कर्मचाऱ्यांचे वेतन न झाल्यास दोन्ही कंपनीचे कर्मचारी मागण्या पुर्ण होण्यासाठी देशव्यापी संप करतील असे एमटीएनएल कर्मचारी यूनियनचे समन्वयक धर्मराज चौधरी यांनी सांगितले आहे.