Sat, Dec 15, 2018 14:24



होमपेज › National › तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत लटकले!

तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत लटकले!

Published On: Aug 10 2018 5:43PM | Last Updated: Aug 10 2018 6:02PM



नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

तिहेरी तलाक कायद्यात तीन सुधारणांसाठी गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मात्र, याबाबतचे विधेयक राज्यसभेत लटकले. या विधयेकाबाबत विविध राजकीय पक्षांमध्ये एकमत नसल्याने ते आज राज्यसभेत मांडण्यात आले नाही.

तिहेरी तलाक (सुधारणा) विधेयकाबाबत सभागृहात एकमत नसल्याने ते आज मांडले जाणार नाही, असे राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकैया नायडू यांनी स्पष्ट केले. हे विधेयक आता आगामी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

पावसाळी अधिवशेनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यसभेचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करावे लागले. दुपारी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच राज्यसभा अध्यक्ष नायडू यांनी हे विधेयक मांडले जाणार नसल्याचे सांगितले.

‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक २०१७' मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारणांस मंजुरी दिली. मूळ विधेयकाला यापूर्वीच लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. 

दरम्यान, लोकसभेत मंजूर झालेल्या मूळ मसुद्यात तीन महत्त्‍वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पतीने तिहेरी तलाक पद्धतीने घटस्फोट दिल्यास त्याविरोधात स्वत: पत्नी अथवा रक्‍तसंबंध असणारे नातेवाईक यांनी एफआयआर दाखल केली, तरच त्यास दखलपात्र गुन्हा मानले जाईल. पती - पत्नीस सामोपचार करायचा असल्यास न्यायाधीशांसमोर योग्य त्या अटींनुसार सामोपचार घडविता येऊ शकेल. तिहेरी तलाक घेतल्यास याप्रकरणी जामीन मिळू शकतो. मात्र, त्यापूर्वी न्यायाधीश पत्नीची बाजू ऐकून घेतील आणि त्यानंतरच जामिनाविषयी निर्णय देतील.