होमपेज › National › मराठा आरक्षणाला स्थगिती नाहीच !

मराठा आरक्षणाला स्थगिती नाहीच !

Published On: Jul 13 2019 1:46AM | Last Updated: Jul 13 2019 1:46AM




नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास  सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. याचवेळी पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण लागू करता येणार नाही, असेही त्यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट  केले. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यांत नोटिशीचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकरीत सोळा टक्के  आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरसकट 16 टक्के आरक्षणाऐवजी शिक्षणात 12, तर  नोकर्‍यांत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश 27 जून 2019 रोजी देत, राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या  याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिक्षणात 12, तर नोकर्‍यांत 13 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले. त्यानंतर आरक्षणासंबंधीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राजकीय फायद्यासाठी आरक्षण दिले गेल्याने ते नियमबाह्य असल्याचे म्हटले होते. याबाबत राज्य सरकारला न्यायालयाने नोटीस बजावली असून, या मुद्द्यावर दोन आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे

सार्वजनिक बांधकाम विभागात 52 मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या

मुंबई ः विशेष प्रतिनिधी
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गाला (एसईबीसी) नोकर्‍यांत दिलेल्या 13 टक्के आरक्षणानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गट ‘ब’मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील रिक्‍त पदांवर मराठा समाजातील 52 उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात आली. तशी नियुक्‍तीपत्रे शुक्रवारी त्यांना देण्यात आली.

मराठा आरक्षण अंमलबजावणीसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे सार्वजनिक बांधकाम खाते हे एसईबीसी आरक्षणाचा राज्यात प्रथम अंमलबजावणी करणारा विभाग ठरले आहे.

मराठा समाज आरक्षण कायदा नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाल्यानंतर शासनाने महाभरतीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदांच्या जागा भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली. 

उच्च न्यायालयाने नोकर्‍यांमध्ये एसईबीसी प्रवर्गाला 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल दिला. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत रिक्‍त होणार्‍या 405 संभाव्य पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर 300 पदांचे आदेश काढण्यात आले आहेत. यामध्ये 52 मराठा उमेदवारांचा समावेश असून, त्यांना शुक्रवारी नियुक्‍तीपत्रे देण्यात आली आहेत.

इतर पदांसाठीच्या भरती  प्रक्रियेमध्येही मराठा समाजासाठीच्या एसईबीसी प्रवर्गातील इतर रिक्‍त पदेदेखील तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.