Wed, Apr 01, 2020 22:44



होमपेज › National › नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू

Last Updated: Jan 11 2020 1:57AM




नवी दिल्‍ली : वृत्तसंस्था
प्रचंड वादग्रस्त ठरलेल्या आणि देशभर विरोधी आंदोलनांचा भडका उडवणारा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (नादुका) शुक्रवार दिनांक 10 जानेवारी 2020 पासून लागू झाला. विरोधी आंदोलनांना न जुमानता सत्तारूढ भाजपने या कायद्याच्या समर्थनार्थ आंदोलने उभी केली, दारोदारी जात जागृती मोहीम हाती घेतली आणि शुक्रवारी हा कायदा लागू करणारी अधिसूचना जारीदेखील केली. 

या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि  अफगाणीस्तान या शेजारी इस्लामी देशांमधून धार्मिक अत्याचारांमुळे भारतात आलेल्या किंवा येणार्‍या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्‍चन या अल्पसंख्यक समाजाच्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. असे जे नागरिक 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात निर्वासित म्हणून आले त्यांना आता  घुसखोर ठरवले जाणार नाही. त्यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाईल, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. 

देशभरात सीएए (सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट), एनआरसी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन) तसेच एनपीआर (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) या केंद्र सरकारच्या तिन्ही महत्वाकांक्षी उपक्रमांना काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांचा विरोध असून, मुस्लिमांमध्ये अद्याप या कायद्याबाबत संभ्रमाची अवस्था आहे. आसाममध्ये सीएएविरोधात  आसामी भूमिपुत्रांकडून हिंसक आंदोलनांची ठिणगी पडल्यानंतर देशभरात मुस्लिम समाजाकडूनही या कायद्याला विरोध सुरू झाला.

या कायद्यामुळे भारताच्या इतिहासात प्रथमच धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व दिले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तर पाक, बांगलादेश आणि अफगान हे इस्लामी देश असल्याने तेथील अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व देणारा हा कायदा आहे.  भारतातील नागरिकांच्याबद्दल हा कायदा धार्मिक भेदभाव करणारा नाही, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मांडली. कायद्यावरील मतभेद रस्त्यावर पोहोचले आणि या कायद्याला विरोध करीत अनेक राज्यांमध्ये भीषण दंगली उसळल्या. सार्वजनिक मालमत्तेची प्रचंड नासधूस झाली. उत्तर प्रदेशच्या 12 जिल्ह्यांत तर 10 डिसेंबरपासून उसळलेल्या आंदोलनात 19 जण ठार झाले तर 263 पोलीस जखमी झाले होते.  त्यातील 57 पोलिसांना गोळ्या लागल्या होत्या. दिल्‍लीत जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये या कायद्याच्याविरोधात सुरू झालेले आंदोलन अजूनही धुमसते आहे. विशेष म्हणजे केरळ, पंजाब आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी नादुकाला विरोध करीत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, तिथेही अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. विविधी राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्येही या कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिका दाखल झाल्या. त्या आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनीच जारी केले. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली.

कायद्याबाबत ठळक...
10 जानेवारी 2020 पासून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाला आहे. 
पाकिस्तान, अफगाणीस्तान, बांग्लादेशातील मुस्लिमेतरांना (तेथील अल्पसंख्याकांना) या कायद्यान्वये भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात येत आहे.
भारतात शरणार्थी म्हणून असलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती धर्मीय पाक, बांग्लादेशी, अफगाण नागरिक या कायद्यान्वये भारतीय नागरिक होणार आहेत.
गृह मंत्रालयाकडून अद्याप या कायद्यासाठीचे तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे नियम, पोटनियम तयार व्हायचे आहेत.