होमपेज › National › नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

Last Updated: Jan 22 2020 12:22PM

file photo



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला तात्काळ स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बुधवारी नकार दिला. नागरिकत्व कायद्याला विरोध करीत दाखल झालेल्या १४४ याचिकांची सुनावणी करताना न्यायालयाने याबाबत एका महिन्याच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. खटले पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

वाचा : CAA विरोधात केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालात धाव

आसाम, ईशान्य भारत तसेच उत्तर प्रदेशच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या याचिकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष श्रेणी बनविली आहे. नागरिकत्व कायद्याबाबत नव्या याचिका दाखल करण्यास मनाई करण्यात आलेली नाही, असे सांगतानाच प्रत्येक याचिकेसाठी केवळ एका वकिलाला बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असे खंडपीठाने नमूद केले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला एका महिन्याचा वेळ दिला असून सदर खटल्यांची सुनावणी पाच आठवड्यासाठी पुढे ढकलली आहे. 

वाचा : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू

आसामच्या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर केंद्र सरकारला येत्या १५ दिवसांच्या आत उत्तर द्यायचे आहे. नागरिकत्व कायद्याबाबतचे खटले पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवले जातील व हे घटनापीठ अंतरिम आदेश देईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. नागरिकत्व कायद्यावरील खटल्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या श्रेणीत विभागणी केली असून आसाम, ईशान्य भारतातील राज्यांच्या याचिकांवर स्वतंत्र तर नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आलेल्या उत्तर प्रदेशातील याचिकांची स्वतंत्र सुनावणी घेतली जाणार आहे.

सर्व याचिकांची विभागनिहाय यादी दिली जावी असे सांगत न्यायालयाने आसाम आणि ईशान्य भारतातील याचिकांचा आकडाही मागविला आहे. केवळ आसामच्या खटल्यांची वेगळी सुनावणी केली जाऊ शकते, मात्र त्याबाबतचा निर्णय आगामी काळात घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितले. नागरिकत्व कायद्याबाबत न्यायालय आताच कोणताही आदेश देऊ शकत नाही, कारण अजूनही असंख्य याचिकांवर सुनावणी होणे बाकी आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. 

वाचा : देश कठीण काळातून जात आहे'

आता नवीन कोणत्याही याचिका दाखल करुन घेऊ नयेत, अशी विनंती केंद्र सरकारकडून करण्यात आली. तथापि न्यायालयाने त्यास नकार दिला. १४४ पैकी ६० याचिकांचीच प्रत मिळाली असल्याचे यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले. याचिककर्त्याकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील वैद्यनाथन यांनी एनपीआर प्रक्रिया सुरु झाली तर आपल्या नागरिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते, अशी भीती हिंदू, मुस्लीम तसेच इतर धर्मीय लोकांत असल्याचा दावा केला. एनपीआरच्या अनुषंगाने अजून मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आलेली नाहीत, असेही ते म्हणाले. 

आसाममधून दहापेक्षा जास्त याचिका दाखल झालेल्या आहेत. तेथील समस्या पूर्णपणे वेगळया असल्याचे वकील विकास सिंग आणि इंदिरा जयसिंह यांनी सांगितले. आसामसंदर्भात वेगळा आदेश जारी करण्याची विनंती त्यांनी केली. कायद्याला स्थगिती दिली जाऊ शकत नसेल तर तीन महिन्यासाठी अंमलबजावणी टाळली जावी, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. एनपीआरच्या प्रक्रियेवर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. येत्या एप्रिल महिन्यापासून एनपीआर प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात होणार आहे. उत्तर प्रदेशात चाळीस हजार लोकांना नागरिकता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे, असे असेल तर कायदा कसा काय मागे घेतला जाऊ शकतो, असे अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले. 

नागरिकता कायद्याबाबतची सुनावणी ऐकण्यासाठी न्यायालयात प्रचंड गर्दी होती.