Sat, Dec 15, 2018 19:41



होमपेज › National › सीबीआय वि. सीबीआय : आलोक वर्मांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला 

सीबीआय वि. सीबीआय : आलोक वर्मांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला 

Published On: Dec 06 2018 4:11PM | Last Updated: Dec 06 2018 4:11PM




नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक वर्मा आणि कॉमन कॉझ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर लाचखोरीचे आरोप केल्यानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे.

अधिक वाचा : सीबीआयच्या वर्मा-अस्थानांची भांडणं म्हणजे मांजरांची कळवंड : केंद्र सरकार

त्याविरोधात वर्मा यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. कॉमन कॉझकडूनही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे  सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सरकारने तडकाफडकी घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केंद्र सरकारने सीबीआयच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वाद  विकोपाला गेल्यानंतर २३ ऑक्टोबरला मध्यरात्रीच सक्तीच्या रजेवर धाडले होते. 

ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी जुलैपासून सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयावर जुलैपासूनच विचार सुरू झाला होता असा दावा केला होता. तीन सदस्यीय खंडपीठामधील न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यापूर्वी वरिष्ठ समितीकडे विचारणा करण्यात का आली नाही असा सवाल उपस्थित केला. घटनेच्या आधीन राहून केंद्र सरकारने निर्णय घेतले पाहिजेत असे न्यायालयाने खडसावले. 

काल झालेल्या सुनावणीणमध्ये संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी मांजरांसारखी भांडणं करून अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण केली, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.