महाशिवआघाडीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका 

Last Updated: Nov 15 2019 1:28AM
Responsive image


नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय जोडतोडीला आव्हान देतानाच भाजप-शिवसेनेने मतदारांना निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्‍वासन पाळावे आणि राज्यपालांनी बेकायदेशीर महाशिवआघाडीला सरकार बनविण्याची परवानगी देऊ नये, अशी विनंती करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.

प्रमोद पंडित जोशी नावाच्या व्यक्‍तीने ही याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात त्यावरील सुनावणीबाबतचा निर्णय घेऊ शकते. याचिकाकर्ते प्रमोद पंडित जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात भाजप-शिवसेनाप्रणीत युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रणीत आघाडी तयार करण्यात आली होती. निवडणुकीनंतर आलेल्या निकालात राज्यातील जनतेने भाजपला सर्वाधिक म्हणजे 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादीला 54 व काँग्रेसला 44 जागा दिल्या होत्या. त्यामुळे मतदारांनी दिलेला कौल मान्य करून भाजप-शिवसेनेने सरकार बनविणे आवश्यक होते. सरकार बनविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचा पाठिंबा घेऊन महाशिवआघाडी बनविण्याची कल्पना समोर आणली आहे. याच संकल्पनेला जोशी यांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

निवडणुकीपूर्वी मतदारांना महायुतीचे सरकार स्थापन केले जाईल, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. हे आश्‍वासन न पाळता युती भंग करून नवी आघाडी बनविण्यात येत आहे. हा जनतेच्या कौलाचा अपमान आहे. असे करणे असंवैधानिक आहे आणि त्यामुळेच अशा प्रकारचे असंवैधानिक सरकार स्थापन करण्यास राज्यपालांनी परवानगी देऊ नये, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.