Fri, Nov 15, 2019 16:12



होमपेज › National › पाच एकर जमीनीचे दान नको : ओवेसी

पाच एकर जमीनीचे दान नको : ओवेसी

Last Updated: Nov 09 2019 4:21PM




हैदराबाद : पुढारी ऑनलाईन 

अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन रामलल्लाचीच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले. तसेच अयोध्येत सुन्नी वक्फ बोर्डाला ५ एकर पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. मात्र, यावर एमआयएम पक्षाचे प्रमुख व खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत ५ एकर जमीनीचे दान नको असल्याचे म्हटले आहे. 

सुप्रीम कोर्ट हे सुप्रीम नक्कीच आहे, पण अचूक नाही. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिद पाडली नसती तरीही सुप्रीम कोर्टाने हाच निर्णय दिला असता का?, असा प्रश्न उपस्थित करत अयोध्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर एमआयएमचे प्रमुख व खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी असमाधान व्यक्त केले. तसेच मशिदीसाठी पाच एकर जमिनीची ऑफरही नाकारली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. 

राम मंदिर उभारणीसाठी केंद्र सरकारने ३-४ महिन्यात ट्रस्ट स्थापन करावे, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. सप्टेंबर २०१० मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने जागेच्या त्रिभाजनाचा दिलेला निर्णय अयोग्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. 

ओवेसी म्हणाले की, आमच्या मुस्लिम समुदायाला सांगत राहू, की इथे ५०० वर्षांपूर्वी मशिद होती, पण ती ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडली गेली. संघ परिवार आणि काँग्रेसच्या कटाच्या मदतीने हे काम करण्यात आले, असा घणाघात ओवेसींनी करत सुप्रिम कोर्टाच्या निकालावर असमाधान व्यक्त केले.

संविधानाने मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे आणि त्याचाच वापर करत मला कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल असमाधान व्यक्त करण्याचा हक्क आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मला पटलेला नाही. मुस्लीम समाज गरीब नाही, की तो पाच एकर जमीनही खरेदी करू शकत नाही. पाच एकर जमीनीचे आम्हाला दान नकोय. त्यामुळे पाच एकर जमीनीची ऑफर नाकारावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.